काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगरले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड कार्यालयमा ताला नलगाउन र खानेपानीको नियमित सेवा सञ्चालन गर्न दिन १० राजनीतिक दलका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

खानेपानीको महसुल वृद्धि गरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको बोर्डमा कांग्रेस, एमालेसहितका स्थानीय १० राजनीतिक दलले बोर्ड कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

मंगलबार न्यायाधिश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले दलहरुविरुद्ध २८ साउनसम्म तालाबन्दी नगर्न आदेश जारी गर्दै सो दिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको छ । 

• याे पनि खानेपानीको शुल्क बढाउने धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई ‘झट्का’ लाग्ने आयोगको पत्र (पत्रसहित)

दलहरुको नेतृत्वमा बोर्डमा तालाबन्दी भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

अदालतको आदेशसँगै दलहरुले बोर्डमा लगाएको ताला तत्काल खोल्नुपर्ने भएको छ ।