काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले बलात्कारसम्बन्धी नयाँ ब्याख्या गरेको छ । नवलपरासी प्रतापपुर–५ का अभिमन्यू अहिर (यादव) पुनरावेदक प्रतिवादी र परिवर्तित नाम २०७५ एल को जाहेरीले नेपाल सरकार प्रत्यर्थी वादी रहेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गर्दै सबै शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो । 

हालै सार्वजनिक २०८० चैत ७ गते न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सबै शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने उल्लेख छ । यो फैसलासँगै अभिमन्यूले सफाइ पाएका छन् । 

‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पु¥याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन । यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ.’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।   

भारतीय सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई नजीरको रुपमा लिँदै पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ, ‘...पीडित महिलाको कथनका सम्बन्धमा व्यक्त ‘सामान्यतया अभियोजन पक्षले पेस गरेका प्रमाणलाई शंकास्पद नमानी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले जबरजस्ती करणीका सबै मुद्दाहरुलाई एउटै कसीमा राखी विवेचना गर्न मिल्दैन । एकातिर जबरजस्ती करणीको अपराधले पीडितलाई अत्यन्त गहिरो पीडा र अपमान दिन्छ भने अर्कोतिर यस्तो अपराधको झुट्टा आरोपले अभियुक्तलाई पनि उत्तिकै अपमान र नोक्सान पुर्याउन सक्ने हुँदा त्यस्ता झुट्टा आरोपको सम्भावनाबाट अभियुक्तलाई जोगाउन अदालत हरपल सजग हुन आवश्यक देखिन्छ’ भन्ने धारणा यस प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखियो ।’

पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित नहुने भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।’