काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सडक विद्युत महसुलको विवाद सुल्झाइदिन आग्रह गरेको छ ।

फोरम अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा विद्युतको विल पठाएकोले सोको भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी गराएको हो । आफूहरुसँग स्रोत साधन कम भएको र विनाआधार प्राधिकरणले ‘लमसम’मा विल पठाउने गरेकोले गत आर्थिक वर्षसम्मको विल आफूहरुले नतिर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको फोरम अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणले हामीलाई पठाएको सडक बत्तीको विल छेउ न टुप्पोको छ । लमसममा यति करोड र उति करोड तिर भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको विल हामी तिर्दैनौं । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही भनेका हौं,’ ललितपुर महानगरको मेयरसमेत रहेका फोरम अध्यक्ष महर्जनले वडापालिकासँग भने ।

उनले चालु आर्थिक वर्षदेखिको विल तिर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । तर, यसमा पनि स्थानीय तहहरुले कुल महसुलको ६० प्रतिशत तिर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत संघीय सरकारले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौँ उपत्यकामा ८ मिटरभन्दा फराकिला सडक संघीय सरकार अन्तरगत पर्दछन् । प्राधिकरणले ती सडकको महसुल पनि हामीलाई तिराउन खोजेको छ । ती सडकमा पनि बत्ती बलेका छन् । त्यसैले ४० प्रतिशत महसुल संघीय सरकारले तिर्नुपर्छ भनेका हौं,’ अध्यक्ष महर्जनले भने ।

सडक विभागले केही महिनाअघि आफू अन्तरगतका सडक भन्दै विजुलीको पोलमा स.वि. लेख्ने अभियान नै चलाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार: डियर सवि ! तिमी गाडी निल्ने खाल्डो बनाऊ, परेको बालेनले व्यहोर्छन्

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने विद्युत महसुल तिर्न स्थानीय तहहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ । महसुल नतिरे सडक वत्तीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।

तर, फोरमले प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटे आफूहरु सो विरुद्ध प्रतिवाद गर्न वाध्य हुने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सडकको बत्ती काटेमा आफूहरुसँग प्रतिकारको विकल्प नभएको काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरुको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

गम्भीर कानुनी लडाईंमा विराटनगर महानगर र विद्युत प्राधिकरण

मेयर्स फोरमले उर्जामन्त्रीलाई भेटेर भन्यो– विद्युतको बिल अवैज्ञानिक छ, तिर्न सकिन्न