काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयको अलमले सुन आयात ठप्प भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बढाइएको सुनको भन्सार महसुल घटाउने हल्ला चलाएर मन्त्रालयले नै बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सुन आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले सुन आयातमा भन्सार महसुल बढाएपनि यही समयमा भारतले सुन आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । भारतले भन्सार महसुल घटाएर ६ प्रतिशतमा झारेको छ ।

नेपालले सुन आयातमा भन्सार महसुल घटाएको समयमा भारतले बढाएपछि नेपाली व्यवसायीले सुनको भन्सार महसुल घटाउन पहल थालेका थिए । व्यवसायीले भन्सार महसुल घटाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।

व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार महसुल बढाउन आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका थिए । व्यवसायीले सुनको भन्सार महसुल ८ प्रतिशत र चाँदीको ६ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सुन आयात ठप्प

सरकारले सुनको भन्सार महसुल घटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलेको साउन लागेदेखि नै हो । सरकारले अनुपयुक्त समयमा सुनको भन्सार महसुल बढाएकोले फेरि घटाउने हल्ला बजारमा व्यापक बनेको छ ।

यही हल्लाको कारण कुनै पनि बैंकले सुन आयात गरेका छैनन् । सिमित बैंकहरुले सुन आयात गरेपनि अन्य बैंकहरु भने प्रतिदिन १ वा २ केजीका दरले आयात गरेर बसेका छन् ।

भन्सार प्रशासनको तयारी 

भारतले भन्सार महसुल कम गरेको र नेपाली व्यापारीले पनि भन्सार महसुल कम गर्न दबाब दिएका कारण भन्सार प्रशासन यस विषयमा आन्तरिक अध्ययनमा छ । भारतमा भन्सार महसुल कम भएको र त्यहाँ अन्य के कस्ता करहरु रहेछन् भनेर अध्ययन भइरहेको विभागका सुचना अधिकारी पुन्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।

‘भारतले सुनको भन्सार महसुल कम गरेको छ । हाम्रोमा बढेको छ । अब हामीले यसमा केही गर्नुपर्ने हो कि होइन, भारतमा भन्सार बाहेकका के कस्ता करहरु समावेश रहेछन् भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सुचना अधिकारीले खड्काले वडापालिकासँग भने ।

घट्ला भन्सार दर ?

अहिले यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्रालय छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार महसुल कम गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार महसुल बढाइएको हो । तर, भन्सार महसुल घटाउन भने मन्त्रिपरिषदले सक्छ । आर्थिक ऐनको दफा १८ मा सरकारले भन्सार दरहरु परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले सरकारले चाहेमा भन्सार दर कम हुन सक्ने देखिएको हो । तर, अर्थमन्त्री वा अर्थप्रशासनले मात्रै चाहेर भने भन्सार दर परिवर्तन हुन सक्दैन ।