पृष्ठभूमिः 

विश्वका सबै मुलुकमा फरकफरक स्वरूप र ढाँचाको राज्य प्रणाली देखिन्छ । प्रत्येक मुलुकले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक र वैचारिक मान्यताका आधारमा संविधान लेख्ने र त्यसै अनुरूपका राज्य संरचनाहरू निर्माण गरेका छन् ।

आधुनिक विश्वले संविधानमा राज्य सञ्चालनका आधारभूत कुराहरू उल्लेख गरी त्यसका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास गरेको छ । आधुनिक राज्यहरूले लोकतन्त्रलाई नै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली मानी सोही अनुरूपका विषयवस्तुलाई संविधानमा समावेश गर्दै आएका छन् । संविधान आफै स्वतः कार्यान्वयन वा क्रियाशील हुने साधन होइन, यसलाई जीवन्त बनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने शक्ति र निकायले आ–आफ्नो भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेमा संविधान जीवन्त हुन्छ । 

नेपाल नयाँ संवैधानिक अभ्यासको चरणमा छ । यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । संघीय प्रणाली अपनाएको छ । संघीय प्रणालीमा राज्यशक्ति तहगत रूपमा विभाजन हुन्छ । सङ्घीयता भनेको तहगत रूपमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड भएको व्यवस्था हो । एक राजनीतिक एकाइबाट विभिन्न राजनीतिक एकाईको निर्माण गरिनु सङ्घीयता हो । नेपालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । 

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानको विभिन्न अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । संविधानद्वारा निर्धारण गरिएका अनुसूची बमोजिमको कार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्न सोही अनुरूपको संरचनाहरूको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । संविधानले सङ्घको अधिकारसूची भित्र ३५, प्रदेशको अधिकारसूची भित्र २१ र स्थानीय तहको अधिकारसूची भित्र २२ वटा विषय समावेश गरेको छ । यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भित्र १५ र सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची भित्र २५ वटा विषय रहेका छन् । 

संघीय प्रणालीमा तहगत सरकारहरूको बीचका अन्तरसम्बन्ध र समन्वय सुमधुर हुनुपर्छ । संघीयता एउटा प्रणाली हो, आफ्नो विकासमा आफै जुट्छन् भन्ने मान्यता भएकाले जनताको सहभागिता र अपनत्व बढाउने किसिमको कार्यसम्पादन तहगत सरकारहरूले आपसी समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संघीय संविधानः तहगत अन्तरसम्बन्ध 

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ । संघीय प्रणालीमा राज्यशक्ति तहगत रूपमा विभाजन हुने हुँदा तहगत सकारका बीच एक आपसमा समन्वय र सहयोगको भूमिकाले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ । नेपालको संसदीय प्रणालीमा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने र निश्चित अवधि नपुगी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकिने व्यवस्थाले संसदीय शासन प्रणालीको मौलिकपन भन्दा सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । 

नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गरेको छ । संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशको नामसँग सम्बन्धित होइन, हामीले अवलम्बन गरेका राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको छ । नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनको अधीनमा रही राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ बमोजिम संविधानको अनुसूची तोकिएको अधिकार कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तहगत रूपमा विभाजन भएको अधिकारका सम्बन्धमा एकले अर्काको अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्छ । साझा अधिकारको विषयमा भने सङ्घीय काननु निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम गर्न र सोही मापदण्ड अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी साझा अधिकारका विषयमा संङ्घले संविधान प्रतिकूल, प्रदेशले संविधान र सङ्घीय कानुन प्रतिकूल र स्थानीय तहले संविधान, सङघ र प्रदेश कानुन प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउन पाउने छैन । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न स सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको निम्ति सङ्घीयताको अभ्यास नयाँ हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा केही समस्या र चुनौतीहरू हुनु स्वभाविकै हो । आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत साधनको बाँडफाँड न्यायोचित रूपमा नगर्ने हो कचिङ्गल बढ्नेछ । तहगत रूपमा असमझदारी श्रृजना हुन नदिन एक अर्काको अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने, नियमित छलफल गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने र एक अर्कालाई कानुन, नीति र योजना निर्माण जस्ता कार्यमा सहयोग गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तहः सरकारको नौलो अभ्यास 

नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधि (संविधानसभा) आफैले बनाएको संविधान हो । संविधानको धारा ५६ ले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कुराको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यति मात्रै होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत भएको संविधानमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत हाल तीन तहका सरकारहरू अस्तित्वमा छन् । तीन तहमध्ये सर्वसाधारणको जीवन र जीविकासँग सिधै सम्बन्धित तह हो स्थानीय तह । स्थानीय तहको सरकार जनताको पहुँचको सरकार हो । स्थानीय तहको नेतृत्व निर्माणका अभ्यास स्थल, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका सही माध्यम हुन् । लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहसम्म लैजाने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार क्रियाशील, सिर्जनशील र जनपक्षिय देखिन्छ । जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र सुनिने सरकार भएकाले स्थानीय सरकारको शासकीय भूमिका अब्बल देखिन्छ । व्यवस्था मात्र नभई प्रणाली नै परिवर्तन गरेर नागरिकको घरआँगनको सरकारको रूपमा संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको हो । 

विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारले स्थानीय तह बलिया भएको छ । स्थानीय तहमा एक घर एक धारा, सबै वडाको टोलमा सडक पूर्वाधार, विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई स्कुल भर्ना, गाउँघरमा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण, युवा, महिला र दलित परिवारलाई रोजगारका कार्यक्रम, उद्यमीलाई अनुदान जस्ता कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएका छन् । प्राय स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो भूराजनीतिक क्षेत्रमा नमुनायोग्य काम गरिरहेका छन् । स्थानीय आर्थिक विकासका नवप्रवर्तनकारी र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने, रोजगारी र आय वृद्धिमा सघाउने काम गरेका छन् । 

यद्यपि स्थानीय सरकार आफै नयाँ र क्षमताका हिसावले पनि कमजोर देखिन्छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमका लागि स्रोतसाधन र बजेटको अभाव देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेशबाट व्यवस्थापकीय सीप र सहयोग हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । 

वडालाई आर्थिक र सेवा सञ्चालनको अधिकार

स्थानीय सरकार भनेको जनप्रतिनिधिमार्फत स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताका साथ स्थानीय तहको शासन संचालन गर्ने आधारभूत, अनिवार्य र सर्वव्यापी संरचना हो । स्थानीय सरकारको जग भनेको वडा कार्यालय हो । वडा कार्यालय जनताले सबैभन्दा नजिकबाट सेवा पाउने सरकारको अङ्ग हो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले वडामा ७५ जना कर्मचारी हुन्छन्, सबै सेवा वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुन्छ भनेको थियो । 

सिंहदरबारको अधिकार घरबारसम्म आयो भनियो । जनताले तल्लो तहबाटै सेवा सुविधा पाउँछन् भनेर ब्याख्या गरियो । स्थानीय तह निर्माण भएपछि जनताले पाउने सेवा टाढा होइन नजिक हुन्छ भन्ने भाव अहिले हराएको छ । साविक गाउँ विकास समितिबाट जनताले पाएको सेवा हाल वडा कार्यालयले दिन सकेको छैन । साविकका गाउँ विकास समितिहरू अहिले स्थानीय तहका वडा बनेका छन् । प्रायः गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा गाउँ विकास समितिलाई एउटा वडामा समेटियो । वडा कार्यालयबाट जन्म÷विवाह÷मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, नाता प्रमाणित, जग्गा÷सम्पत्ति मूल्यांकन, मालपोत संकलन, अनुदान वितरण, सर्जमिन मुचुल्का, अदालतको म्याद तामेली जस्ता सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्षको काम वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने लगायत उल्लेख छ । स्थानीय तहमा सम्झौता र भुक्तानीको कार्य स्थानीय तहको केन्द्रमा नीहित छ । वित्तीय संघीयताले स्थानीय तहमा वित्तीय अधिकार पु¥याए तापनि वडालाई आर्थिक अधिकार दिइएन । वडालाई आर्थिक अधिकार नदिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारले प्रष्ट पार्छ । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी सिंहदरबारको अधिकार घरबारसम्म ल्याउने नारा फगतको बनेको छ । स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कार्यपालिकामा मात्र नीहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका कानूनी दस्तावेजले वित्तीय अधिकार पालिकाको केन्द्रमा सीमित गरेको छ । नागरिकको पहुँचमा रहेको वडा कार्यालयलाई वित्तिय अधिकार दिएको छैन । योजना सम्झौता, सञ्चालन र भुक्तानीका लागि उपभोक्ताहरू स्थानीय तहको केन्द्रमा धाउन परेको छ । नेपाली जनताले कायरतापूर्ण जीवनभन्दा बलिदानीपूर्ण मृत्यु रोजेका छन् । जनताको अधिकारका लागि फेरि बलिदानीपूर्ण संर्घष गर्नु नपरोस् । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा जनताले खोजेको सुख सुविधा हो, दुःख, सास्ती र हैरानी होइन । वडालाई आर्थिक अधिकारले सम्पन्न नबनाउदासम्म जनताको अधिकार खोसिएको रूपमा बुझिएको छ÷बुझिनेछ । जनताले अधिकतम सेवा सुविधा वडा कार्यालयमा पाउने प्रत्याभूति नहुँदासम्म वडा कार्यालय सिफारिशका केन्द्र मात्र हुनेछन् । वडा कार्यालय जनताको सेवा गर्ने कार्यालय बनाउने हो भने संविधानले दिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खोसेको अधिकार फिर्ता हुनुपर्छ । 

(लेखक अर्याल तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष हुन्)