रुपन्देही । बुटवल उपहानगरपालिकाले खानेपानीको मूल्य जथाभावी तोक्नेदेखि कानुनअनुसार नचलेका खानेपानी समितिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

जलस्रोत उपयोग ऐनबारे खानेपानी समितिहरुसँगको छलफलका क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मनपरी रुपमा शुल्क निर्धारण गर्ने, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारणसभा नगर्ने र व्यक्तिकेन्द्रित रुपमा संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको गुनासोहरु आएकाले कानुनबमोजिम समितिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

बुटवलभित्रका ४४ खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग जलश्रोत ऐनबारे छलफल गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । 

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेयले बुटवलका सबै खानेपानी समितिहरुलाई नीति र विधिमा रहँदै विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने गरी र नियममा रहन मद्दत पुग्ने गरी जलस्रोत ऐन बनाएको बताए । ‘हामीले यस क्षेत्रका विज्ञहरु र उपभोक्ताहरुसँग सुझाव र सल्लाह लिएर यो ऐन बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारले खानेपानी समितिहरु सञ्चालन हुन र बुटवलभित्र जलस्रोतका क्षेत्रमा जुनसुकै काम गर्न पनि यो ऐन उपयोगी हुन्छ।’

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुटवलभित्रको खानेपानीको समस्या समाधान र समितिहरूको व्यवस्थापनका लागि जलस्रोत ऐन प्रभावकारी हुने बताइन् । उनले समितिहरु विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ताको हित र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बुटवलको जलस्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र विधिसम्मत तरिकाले संस्था संचालनका लागि सहयोगी हुने गरी ऐन बनाएको बताए।

कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने र गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गतवर्षको पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलस्रोत उपयोग ऐनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्नेछ । बुटवलभित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।