काठमाडौं । सांसद प्रभु साहले, बस भाडा तोक्ने सरकारले कानून व्यवसायीको फि नतोकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले, कानून व्यवसायीले प्रतिमुद्दा लिन पाउने रकमको दायरा तोक्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।
‘नेपालमा बस भाडामा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरुले बहसमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्युनतम् र अधिकतम पैसा तोक्न पर्ने हो कि होइन ? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस,’ सांसद साहले भने ।
कानून व्यवसायीले मनपरी पैसा असुल्ने गरेको उनको आरोप छ ।
‘वकिलहरुले मनपरी फिस लिने गरेका छन् । पाँच लाख/दश लाखसम्म लिन्छन् । गरीबले वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । अरुलाई कानून सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ?’ उनको प्रश्न छ ।
