काठमाडौँ । स्थानीय तहमा यतिवेला नमूना कार्यक्रम दाबी गर्दै विभिन्न कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । तर के ती नमुना कामको कुनै मापदण्ड छ ? धेरैले भन्ने गरेको नमूना अरूले गरेको भन्दा पृथक हो, जसको अनुकरण गर्न सकियोस् ।

नमुना काम कस्तो हुन्छ भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ भने स्याङ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका पुग्नुपर्छ, जहाँ शिक्षादेखि कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रसम्ममा पालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेर्न पाइन्छ ।

कालिगण्डकी गाउँपालिकामा तपाईलाई पुर्याउनुअघि हामी ५ वर्षसम्म जनताको मन जितेर पुनः दोहोरिएका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा र उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाको नेतृत्व छ भनेर सम्झाउँदै छौं । र, साथ दिएका छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले । 

यो परिचय किन जरुरी छ भनेर तपाइलाई लाग्न सक्छ । त्यसैले गाउँपालिकाका नमुना काममध्ये केरा तरक्कीबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ ।

केराको यो हदको सदुपयोग !

गाउँपालिका अध्यक्षले वडापालिकासँग फोनमा एउटा सुचना दिए । उनकाअनुसार कालीगण्डकीका अस्पताल, चमेना गृहलगायतमा पाक्ने खाजा र खानाको एउटा नियम छ । हरेक बुधवार यी क्यान्टिनमा खान पुग्नेले केराका विभिन्न परिकार मात्र खान पाउनेछन् । 

यसो किन भयो भन्ने बुझ्न गाउँपालिकाले गरेको केरा तरक्कीबारे विस्तृत जान्नुपर्छ । 

कालीगण्डकी गाउँपालिका त्यसैपनि केराका लागि प्रख्यात छ । स्थानीय उत्पादनलाई कसरी ब्राण्डिङ, उपभोग र प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा गाउँपालिकामा राम्रै छलफल भएपछि गत चैतमा एउटा योजना बन्यो– गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नवप्रर्वद्धन कार्यक्रममार्फत केराबाट विभिन्न सामग्रीको उत्पादन गर्ने । 

कार्यक्रममार्फत पालिकाले २ करोड रुपैयाँ पाउने भयो । याेमध्ये ४० लाख पालिकाले लगानी गर्याे । यही रकमबाट सुरु भयो केराको फलदेखि थाम हुँदै पातसम्मको सदुपयोग गर्ने । 

पालिकाले वडा नम्बर ४ मा स्थापना गरेको उद्योगमा अहिले केराका पातवाट टपरी, थामवाट फाइवर र गुभोबाट जुस उत्पादन गर्ने गज्जवको काम भइरहेको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले दिएको जानकारी अनुसार करेन्डाँडामा रहेको यो प्लान्टवाट अहिले केराको थामबाट फाइवर उत्पादन भइरहेको छ । पातबाट स्थानीयले टपरी बनाउन सुरु गरेका छन् । गुभोवाट जुस निकालेर प्रयोग हुन थालेको छ । 

यसका लागि गाउँपालिकाले सुरूमा ३५ जनालाई तालिम दियो । यी मध्ये कतिपयले युट्युव हेरेरै केराबाट बनाउन सकिने परिकार र यसको प्रयोगवारे स्वअध्ययन पनि गरे । 

तालिम पाएका ३५ मध्ये १६ जना हाल उद्योगमै आवद्ध भएर काम गरिरहेका छन् भने अन्यले घरमै बसेर केराबाट विभिन्न परिकारसहितका उत्पादन गरिरहेका छन् । र यो उत्पादनको बजार पनि पालिकाले नै खोज्छ । 

यो कामका लागि २ करोड रुपैयाँ जम्मा भएपनि पालिकाले अहिलेसम्म यति कामका लागि जम्मा ५३ लाखमात्र खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डे बताउँछन् । 

केराबाट उत्पादित फाइवरलगायतबाट स्थानीयले अहिले फुलदानी, मुढा, डस्विन, खादा, गलैँचालगायतका उत्पादन थालेका छन् । 

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाका गठन भएको समितिका संयोजक सावित्रा कोइरालाका अनुसार यो कामका लागि काठमाडौंबाट लगिएका घरेलु उद्योगका प्राविधिकले मेसिन जडानदेखि उत्पादनसम्मको ज्ञान दिए र १ भदौबाट भने अब व्यावसायिक रुपमै केराका बहुउत्पादन सुरू भएका छन् । 

गाउँपालिकाले हिजोबाट (बुधबार)देखि गाउँपालिकाभित्र हरेक बुधवारः केराको परिकार अभियान सञ्चालन गर्दै स्थानीय कृषकको केरा बजारलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ  ।

विद्यालयले गर्छन् व्यावसायिक केरा खेती 

केराको प्रसंग यतिमा सकिदैन । पालिकाले केरा उत्पादन वढाउन स्थानीयदेखि विद्यालयसम्मलाइ अनुदानमा केराका वोट बितरण गरेको छ । स्थानीय जातका अतिरिक्त जी९  र  झापाली मालभोग केराका २० हजार बोट पालिकाले विद्यालय र स्थानीयलाई दिएको छ । 

पालिकाले विदालयहरुमा पनि केराखेतीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । उसले हरेक विद्यालयले कम्तीमा २ रोपनी जग्गामा केरा खेती गर्नुपर्ने नियम बसाएको छ । 

यो नियम अनुसार हाल जनहीत मावि, ध्रुवज्योति मावि  र कोटाकोट आधारभूत विद्यालयले केरा खेती गरिरहेका छन् । अध्यक्ष थापा यो अभियान अब पालिकाका ३५ सामुदायिक मध्ये १० वटामा लैजाने अभियानमा पालिका रहेको बताउँछन् । 

हरेक वडा पकेट क्षेत्र 

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन बेचबिखन गरेर स्थानीयलाई प्रत्यक्ष लाभ र पालिकालाई राजश्वमार्फत आम्दानी वढाउन जुटेको पालिकाले हरेक पशुपालनमा एउटा एउटा पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष थापाका अनुसार यो अभियानका कारण पालिका अहिले खसीको मासुमा आत्मनिर्भर मात्र बनेको छैन गतवर्ष नै १ हजार भन्दा वढी खसी बाहिरी पालिका र जिल्लमा बिक्री भइसकेका छन् । 

वडा नम्बर १ र ३ लाई बाख्रा पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर २ र ४ लाई बंगुर पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर ४, ५ र ७ लाई भैँसी पकेट क्षेत्र  घोषणा नै गरेर पशुपालनमा कृषकलाई आकर्षित गरिएको थापा बताउँछन् । 

पालिकाका सबै वडामा अहिले बाख्रा र बंगुरपालन भइरहेका छन् । यसका लागि हेफर इन्टरनेशनल नामक संस्थाले ३० प्रतिशत लागत साँझेदारी गरेको छ । उसले यो कार्यक्रमका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । 

यो रकमबाट बाख्राको खोर, भैँसीको भकाराे, उन्नत जातका गार्ई, घाँसकाे नर्सरी, बंगुर खरिदलगायत गरिने गाउँपालिकाको योजना छ । 

तरकारी र फलफूलमा उपलव्धि

कालीगण्डकीले उत्पादन गरेका तरकारी जिल्लाका अन्य पालिकाले समेत खान पाइरहेका छन् ।  समूह बनाएर विउ र मलमा पालिकाले अनुदान दिन्छ । कृषकले सिजनअनुसारका तरकारी फलाएर बिक्रीमार्फत राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् । 

ड्रागन फुडमा अर्को उपलव्धि 

ड्रागन फुडको व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने कालीगण्डकी पहिलो स्थानीय तह हो । पालिका आफैले २३ रोपनी जग्गा १५ वर्षका लागि भाडामा लिएर यो खेती गरिरहेको छ । 

वडा नम्बर ४ मा रहेको यो प्लान्टवाट पालिकाले गतवर्ष मात्र १० हजार विरुवा उत्पादन गर्याे । पालिकाभित्र ५० प्रतिशत अनुदानमा  विरुवा बितरण पनि गर्यो । १३ वटा कृषक र समूहले १ सयवटाका दरले अहिले विरुवा लगेर खेती थालेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । 

विरुवा लाने पालिकाबासीलाई विरुवाका लागि आवश्यक पोल निःशुल्क उपलव्ध गराउँछ । मागअनुसार उत्पादन भइनसकेको भन्दै थापाले भने, ‘काठमाडौंँलगायतका स्थानबाट यति धेरै यो फलको माग छ कि हामीले गरेको उत्पादनले मागको एक छेउपनि धानेको छैन ।’

कक्षा २ मा पढ्नेको नेपाली फरर, तर कसरी ? 

कालीगण्डकी गाउँपािलकामा जम्मा ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यीमध्ये जुनसुकै विद्यालयका कक्षा २ पुगेका विद्यार्थीलाई नेपाली पढ्न लगाउनसु्, सबैले फरर पढ्न सक्छन् ।

यो कसरी सम्भव भयो त ? गाउँपालिका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘आधारभूतसहित सबै विद्यालयमा पालिकाले पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ । कक्षा २ सकेका विद्यालर्थीले ५०० वटा पुस्तक पढेर सक्ने गरी हामीले काम गरेका छौँ ।’

यी पुस्तकालय युरोपेली मापदण्डका भएको थापाको दाबी छ । सुरूमा रूम टु रिड नामक संस्थाको सहयोगमा थालिएका पुस्तकालय अभियानमा अहिले पालिकाले पनि लगानी गरेको छ । १५ जना शिक्षक र २ जना साक्षरता सहजकर्ता हरबखत विद्यालयका यी पुस्तकालयको अनुगमन, रेखदेख र व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

आफ्नै अस्पतालः निःशुल्क उपचार, निःशुल्क बीमा 

गाउँपालिकाको स्वामित्वमा १५ बेडको कालीगण्डकी अस्पताल सञ्चालनमा छ । अध्यक्ष थापाका अनुसार स्थापना भएको दिनदेखि नै घाटामा नगएको यो अस्पतालमा पालिकाबासी सबैको निःशुल्क उपचार हुन्छ । अझ गज्जब के छ भने पालिकाले सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पनि गरेको छ । 

२ जना चिकित्सकसहित ३७ जनाले सेवा दिएको यो अस्पतालमा दैनिक १०० भन्दा वढी विरामीले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । 

आँखा र दाँतको उपचार थप्ने योजना रहेको पालिकाले अब विशेषज्ञ चिकित्सक थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइरहेको छ । पालिका अध्यक्षका अनुसार पालिकाले यो अस्पतालमा उपचार हुने सबै रोगको उपचारमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका नागरिकलाई पूर्णरुपमा निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । 

यही गाउँपालिका हो जसले पहिलो पटक नागरिकको घरघरमा गएर पुरुषका हकमा ४५ वर्षमाथि र महिलाको हकमा ३५ वर्ष माथिका हरेक नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरी तत्काल घर आँगनमै २७ प्रकारको परीक्षणको ल्याब रिपोर्ट समेत दिदै आएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको यो अभियान अहिले अरु स्थानीय तहले समेत सिको गर्दैछन् ।

निःशुल्क बिजुली, अबको लक्ष्य ग्यास बिस्थापन

गाउँपालिकाले सबै नागरिकले बाल्ने बिजुलीको न्युनतम पैसा आफैँ तिरिदिन्छ ।  ३० रुपैयाँसम्मको न्युनतम शुल्क उठाउने पालिका भित्रका कम्तीमा ३३ प्रतिशत नागरिकले अहिले सित्तैमा बिजुली बाल्न पाएका छन् । 

गाउँपालिकाका अनुसार अबको योजना पालिकाबाट ग्यासमुक्त गर्ने योजना छ । यसका लागि पालिकाले निःशुल्क बिजुली चुल्हो बितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘यसका केही सर्त छन्, जस्तो वलियो र वाइरिङ १६ एम्पियर भन्दा माथिको मिटर हुनुपर्नेजस्ता कुरा पुरा भएका नागरिकका घरमा हामी बिजुलीबाट चल्ने चुलो दिन्छौं, हाम्रो योजना पालिकाबाट ग्यास विस्थापन गर्ने हो,’ अध्यक्ष थापाले भने । 

सयपत्री फूलबाट पनि मालामाल

पालिकाले नागरिकलाई फूल खेतीमा पनि आकिर्षत गरको छ । फूलैफूलको गाउँपालिका भन्ने नाराका साथ हाल ७० रोपनी भन्दा वढी जमिनमा सयपत्री फूल खेती भइरहेको छ । 

वडा नम्बर ६ मा रहेको ध्रुवज्योति विद्यालयदेखि लिएर ३५ भन्दा वढी कृषकले फूलको व्यवायिक खेती गर्छन् । अहिले पालिकाभित्र उत्पादन भएको फूल खरिद गर्नेको संख्या थेगिनसक्नु भएको पालिका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । 

यति गर्न कहाँबाट आउँछ पैसा ? 

हरेक कुरा निःशुल्क गरिदिन पालिकालाई कहाँबाट आउँछ पैसा? हामीले अध्यक्षलाई अन्तिममा प्रश्न गर्यौँ । 

उनकाअनुसार पालिकाको सेवा उपभोग गर्ने हरेक नागकिरले इमान्दार भएर कर र राजश्व तिरिरहेका छन् । अनुदान पाउन योग्य हुने एउटा मापदण्ड कर चुक्ता गरको हुनुपर्ने नियम छ । 

हरेक नागरिकले पालिकालाई स्वतस्फुर्त रुपमा कर वुझाउने गरेको र यसबाट पनि पालिकाले राम्रो आम्दानी गरेर पालिकाबासीकै लागि खर्च गर्न सकिरहेको थापाले बताए ।