काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार १० असारमा स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउनुपर्छ । तर मधेशका १७ वटा गाउँपालिकाले विवादका कारण अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
समयमा बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका १७ वटा स्थानयि तहमा देखिएको विवाद समाधान गनरेर बजेट ल्याउन गाउाँपलिका राष्ट्रिय महासंघले सहजीकरण गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको नेतृत्वमा ५ दिनसम्म तराईका ८ जिल्लाका स्थानीय तह पुगेर बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमा सहजीकरण गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाही, कोषाध्यक्ष उमेश भट्टसहितको टोलीले समन्वय गरेपछि बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाले साउन समान्तभित्र बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको पाण्डेको भनाइ छ ।
‘असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेका मधेश प्रदेशका गाउँपालिकाहरुमा महासंघको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छ, आशा छ अब उहाँहरुले चाँडै बजेट ल्याउनुहुनेछ,’ पाण्डेले वडापालिकासँग भनिन् ।
पाण्डेका अनुसार ५ दिनको अवधिमा महोत्तरीको एकडरा गाउँपालिका, धनुषाको बट्टेश्वर गाउँपालिका, सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका, राप्तीकै सोनमा र सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको जनकनन्दिनी, धनौजी र औराही गाउँपालिकामा सहजीकरण गरिएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार पर्साको पकाहामैनपुर र बिन्दवासिनी गाउँपालिका, बाराको आदर्शकोटवा, सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका, धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, पर्साका जिराभवानी, जगरनाथपुर र धोविनी गाउँपालिकामा पनि सहजीकरण गरिएको छ ।
बजेट ल्याउन नसकेका सिरहाका नवराजपुर र बरियारपट्टी गाउँपालिका, सप्तरीको महादेवा र रुपनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पनि छलफल गरेर बजेट ल्याउने विषयमा सहजीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।
महासंघको संयुक्त अनुगमन टोलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग भेट गरी अनुगमन भ्रमणको क्रममा देखेको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारको समेत सहजिकरणको लागि अनुरोध गरेको पाण्डेको भनाइ छ ।
