काठमाडौँ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका नुवाकोटको रोजगार सेवा केन्द्रमा ४ हजार ४९४ जना व्यक्ति बेरोजगारको सूचीमा देखिन्छन् । 

तर पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रले हालसम्म जम्मा ९०५ जनालाई मात्र सय दिने रोजगारी दिन सक्यो । 

रोजगारी पाएका व्यक्तिहरुले पनि दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्यालामा दिनभर ढुंगा बोक्नेदेखि झार उखेल्नेसम्मका काम गर्छन् । 

दुप्चेश्वरको समस्या यतिमा मात्र सिमित छैन  । रोजगारीका लागि आवेदन दिएर छनौटमा परेकाले पनि पुरै अवधि अर्थात सय दिनका लागि रोजगार पाउदैनन् । 

मध्य नेपाल नगरपालिका लमजुङको रोजगार सेवा केन्द्रमा पनि ३९७६ जना बेरोजगार सुचिकृत छन् । तर हालसम्म पालिकाले ५८४ जनालाई मात्र रोजगारी दिएको छ । 

र, यसरी रोजगारी पाउने कि जनप्रतिनिधिका आफन्त छन्, कि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता । पहुँच र प्रभाव नभएका बेरोजगारका लागि यो पालिकामा सय दिनको रोजगारी पाउनु फलामको चिउरा बनेको छ । 

स्थानीय तहका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएको देखिएको छ । 

वैदेशिक ऋण ल्याएर स्थानीय तहमा रोजगारी दिने उद्धेश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा ज्यालादेखि लिएर काम लगाउनेसम्ममा विभेद देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयकै अध्ययनले देखाएको छ । 

सरकारले यो कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर बेरोजगारलाई सूचीकरण गर्छ । सूचीकृत बेरोजगारमध्येबाट सिमितलाई वार्षिक सय दिने रोजगारीको अवसर दिने भनिए पनि सूचीकृतमध्ये ९० प्रतिशत बढी बेरोजगारले एकपटक पनि यो कार्यक्रमबाट रोजगारी नपाएको देखिएको छ । 

रोजगारी पाएकालाई पनि अति न्युन ज्याला दिइएको देखिएको एउटा सरकारी प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २ वटा प्रदेशका केही पालिकामा गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ ले यो कार्यक्रममार्फत पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

छानिएका पालिकामा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा यो रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएका व्यक्तिले पनि ज्याला अति न्यून पाएको, सय दिनको रोजगारी भनिए पनि बढीमा एक सातासम्म मात्र काम पाएकोजस्ता गुनासा गरेका छन् । 

कतिपय स्थानीय तहले अपनत्व लिन नसकेका कारण रोजगार सेवा केन्द्रका कार्यरत वढीमा ३ जना कर्मचारीसमेत काम नभएर दिनभर घाम तापेर बस्न बाध्य रहेको देखिएको छ । 

प्रतिवेदनमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन यसको रोजगारीका क्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका २ जना उपसचिव र २ जना शाखा अधिकृतको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई उत्पादनशील र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमका रुपमा ढाँचा परिवर्तन गरी सबै बेरोजगारहरुलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएको छ । 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन