काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको १५ महिनामा करिब ४३ हजार व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । 

न्यायिक समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक सहजकर्ताले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएकी छन् । 

कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहज न्यायिक पहुँचका विषयमा कुरा गर्दै उनले सो बताएकी हुन् । 

महानगरपालिकाले थालेको वडामा विवाद दर्ता गर्ने प्रणाली, महिला सञ्जाल गठन, मेलमिलाप कक्ष स्थापना, मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, निःशुल्क कानुनी सेवाजस्ता कार्यक्रमले, भौगोलिक, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहज न्यायिक पहुँच सुनिश्चित भएको उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् । 

कामठाडौँ महानगरपालिकाले पालिकाभरका वडा महिला सञ्जालका संयोजक, वडा सदस्य, वडा सचिव र न्यायिक सहजकर्तालाई अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ । जसले पाँचवटा सूचकमा नतिजा आउनुपर्ने उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । 

‘क्षेत्राधिकारभित्रका काम वडाबाटै सुरु हुनुपर्छ । विवादमा दुवै पक्षलाई झिकाएर दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलाप गराउनुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसके अवस्था लेखेर न्यायिक समितिमा पठाउनुपर्छ । न्याय प्रशासनको काम वडाबाटै हुन्छ । यसको नेतृत्व दलित महिला सदस्यले गर्नुहुनेछ । हरेक महिनाको प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा बुझाउनुपर्छ,’ उनले अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीलाई भनिन् । 

२०८१ साउन १ गतेपछि दर्ता भएका सबै विवाद अनलाइन प्रणाली इइजलासमा आवद्ध गरिने र यसपछिका विवाद अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने प्रणाली सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।