काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पूर्ववत निर्णयमा अडिग हुन नसक्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पेन्डुलम बनाउने काम सुरु भएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नै पूर्ववत निर्णयलाई उल्टाउँदै राप्ती नगरपालिकामा नयाँ प्मुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि सरुवाको अर्को विवाद सतहमा आएको छ ।
राप्तीका मेयर शमशेर लामाले मन्त्रालयको परिपत्र र केही दिन अघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई देखाउँदै नयाँ हाकिमलाई हाजिर गर्न रोक लगाएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले ११ साउनमा जिल्ला सामन्वय समिति महोत्तरीमा कार्यरत सत्यनारायण शाहलाई राप्ती नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।
सरुवा पत्र लिएर आज पालिकामा हाजिर हुन पुगेका शाहलाई मेयर शमशेर लामाले हाजिर गराउन नसक्ने जानकारीसहित हाजिरमा रोक लगाएका छन् ।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विवाद हाल उच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको र मन्त्रालयले यसअघि गरेको परिपत्र विपरित सरुवा गरेको भन्दै हाजिर हुन नदिएको बताएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले गत ९ असारमा अर्को निर्णय नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर सो सूचनामाथि अर्को निर्णय समेत नगरी मापदण्डविपरित सरुवा गरेपछि हाजिर गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।
लामाले जीतपुरसिमराकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला अर्याललाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि उच्च अदालतले रोकेर राखेको अवस्थामा सो विवादको टुंगो नलागी हाजिर गराउन नसक्ने अडान लिएका छन् ।
हरेक दुइ वर्षमा मात्र प्रमेख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने मापदण्ड बनाएको मन्त्रालय हाल कर्मचारीको सरुवा सम्वन्धि अर्को मापदण्डको मस्यौदा बनाएर बसेको छ ।
सो मस्यौदा पारित नहुदै धमाधम प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच पुनः द्धन्द्ध सुरु भएको छ ।
