काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी देशभरका स्थानीय तहसहितलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै निकाय र देशभरकै स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी चारबुँदे निर्देशन दिएको हो ।
जसअनुसार अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने कार्यदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेसम्म रहेका छन् ।
मन्त्रालय मातहतका निकाय र देशभरका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने चार कार्य
१. संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२. राष्ट्रिय कितावखाना ( निजामती, शिक्षक र प्रहरी), प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरुको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने ।
३.. राष्ट्रिय कितावखाना ( निजामती, शिक्षक र प्रहरी) ले सम्पत्ति विवरण फारमलाइ अनलाइन प्रविधिमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४. अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धि तथ्याङक प्रविष्टि गर्ने कार्यलाइ स्थानीय तहले प्राथमिकता दिने ।
