काठमाडौँ । सरकारले राजपत्रांकित तहका कर्मचारीको मात्र तलव समायोजन र वृद्धिको तयारी गरिरहेको भन्दै यसो गरिए सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य स्थानीय तहका कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपत्रांकित कर्मचारीको मात्र तलव समायोजनको गृहकार्य अघि वढाएको भन्दै यो कार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान हुनुका साथै तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारकिो मनोबल गिर्ने उसले भनेको छ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तल्लो तहमा कार्यरत ७० प्रतिशत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिर्नेगरी तलव समायोजनको तयारी रोक्न भनेको हो ।
सञ्जालका महासचिव दिपक सिंह धामीले विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको मर्यादाक्रम अनुसार तलव समायोजन गर्न दिएको परमादेश अर्थात बाध्यकारी आदेशको हुबुह कार्यान्वयन गर्नसमेत भनेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
