काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश हाँकिरहेका छन् । रातारात आफूसँगको सहमति र समझदारी तोडेर कांग्रेससँगको मिलेर सरकार बनाएको भन्दै प्रचण्डले ओलीमाथि आक्रोश नै पोखेका थिए । 

त्यसपछि संघीय संसद्मा नेताहरुको बस्ने कुर्सी फेरिए । कांग्रेस एमाले सत्तापक्षको लहरमा बसे भने माओवादीका सांसद प्रतिपक्षको लाइनमा । सरकारको एजेन्डामा प्रतिपक्षी आलोचनात्मक विरोध गर्छ । संसदमा पेस हुने विधेयकदेखि प्रस्तावसम्ममा प्रतिपक्षी आलोचनात्मक हुन्छ । उसले केही न केही अपूरो रहेको भन्दै सम्बन्धित् प्रस्ताव र विधेयकमाथि खरो टिप्पणी गर्छ । तर, बुधबार प्रतिनिधिसभामा फरक देखियो । सत्तापक्षले ल्याएको विधेयकप्रति प्रतिपक्षीले स्वागत गर्दै शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख सत्तासाझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटै लयमा सो विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सो विधेयकमा सहमतिपछि हजारौं शहीदहरूको सपना पूरा हुने बताउँदै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले पूर्णता पाएको बताए । योसँगै अब परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान यात्रामा अघि बढ्ने बाटो खुलेको प्रचण्डको भनाइ छ । 

सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आफूले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘यो विधेयक पारित हुँदैगर्दा म कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि सम्झिन्छु । मैले ०६२ सालमा सात दलीय गठबन्धन र उहाँ मेरो साझेदारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सो विधेयक पीडितमैत्री बनाएर द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता व्यवस्थापन व्यवस्थापन हुने दाबी गरे । 

‘शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौं । यो खुसीको कुरा हो । यो ऐन बनेपछि यसअन्तर्गत आयोग निर्माण गरेर काम गर्न सरकारले सहयोग गछौं । अरु दलबाट पनि सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने । 

साथै कांग्रेस सभापति देउवाले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरुले आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको बताए । यसलाई विश्व समुदायले नियालिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंङ्गोमा पु¥याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ देउवाले भने ।