काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगवाट सफाइ दिएको छ । 

विषेश अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले उनीहलाई अभियोगवाट सफाइ हुने फैसला सुनाएको हो । 

अदालतले राजश्व हिनामिना अभियोगमा ४ जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकतृ, ३ जना राजश्व अधिकृत र ५ जना ढुंगाखानी संचालकलाई पनि सफाइ दिएको हो । 

ढुंगाखानीमा राजश्व हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।  गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी अनुसार रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा जनही ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो । अदालतको आदेशसँगै अब उनीहरु यो अभियोगवाट निर्दोष सावित भएका छन् । 

अख्तियारले ५ वर्षको अवधिमा नगरपालिका क्षेत्रमा संचालित ढुंगाखानीमा कानुनले तोकेको भन्दा कम राजश्व लिएर राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेको भन्दै मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, ४ जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकतृ, ३ जना राजश्व अधिकृत र ५ जना ढुंगाखानी संचालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  

उनीहरु विरुद्ध क्रसर खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा कम कर जम्मा गरेर राजश्व हिनामिना गरेको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७९–८० सम्मको अवधिमा भएका विभिन्न ठेक्कामा मिलेमतोमा राजश्व हिनामिना गरेको अख्यिारको दाबी छ । 

अख्तियारले ५ आर्थिक वर्षको बेग्लाबेग्लै अभियोग पत्र दायर गर्दै हरेक वर्षको बेग्लाबेग्लै बिगो कायम गरेको छ भने विगोको दोव्बर जरिमाना असुल गरी कैद सजाय गर्न समेत माग गरेको थियो । 

खानीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्दा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संविधान संघीय कानुन, बाग्मती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनको वेवास्ता गरेको  र वागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजश्व दर प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा घनफिट मात्र असुल गरेर प्रति घनफिट ६ रुपैयाँ २५ पैसाको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग र क्रसर व्यवसायीलाई पुर्याएको अख्तियारको दाबी थियो ।