काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमार्फत संचालन हुँर्दैै आएको सय दिने रोजगारी कार्यक्रम अन्तरगत ५० दिन अनिवार्य सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत न्यूनतम सय दिने रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि विभिन्न अध्ययनले प्रश्न उठाएपछि संघीय सरकारले ५० दिन सीपमूलक तालिम अनिवार्य गरेको हो ।
यो कार्यक्रमका लागि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय तहलाई २६ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक राखेर सरकारले यो कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई यसका लागि नगद अनुदान र शोधभर्नामा आधारित ऋण सहायता उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
यो मार्गदर्शनमा श्रोत, बजेट खर्च, कार्यक्रम तय गर्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन कसरी गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले बिनियोजित बजेटमध्येबाट ४० जना सूचीकृत बेरोजगारलाई ५० दिनको सीप तथा जीवनउपयोगी तालिम दिएरम मात्र रोजगारमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिउको छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ मार्गदर्शन
