काठमाडौँ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेको २१ दिनसम्म पनि संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेवसाइटमा बजेट अद्यावधिक गराएका छैनन् ।
पालिकाहरुले बजेट अद्यावधिकमा आनाकानी गरेको भन्दै मन्त्रालयले आइतवार देशभरका ७५३ वटै पालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले १० असारमा पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अधिकांश पालिकाले न ऐनले तोकेको अवधिमा सभामा बजेट पेश गरेका छन्, न पारित गरेर संघीय मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक नै गराएका छन् ।
मन्त्रालयले बजेट पेश गरेर पारित गर्न बाँकी भएको भए सोको विवरण समेत मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जिवी नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयले सम्वन्धि जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका पालिकाहरुको बजेट पेश र पारितको अवस्थाको सम्पूर्ण विवरण पठाउन भन्दै यस्तो जानकारी पठाउने नमूनासमेत सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलव्ध गराएको छ ।
७५३ मध्ये हालसम्म ५८५ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको र पारित गरेको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गराइसकेका छन् ।
बाँकी १६८ पालिकाले भने हालसम्म कुनैपनि जानकारी अद्यावधिक नगरेकाले मन्त्रालयले परिपत्र गर्नुपरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नेपालले जानकारी दिए ।
बजेट पेश नगर्नेमा मधेश प्रदेशका पालिका सबैभन्दा वढी छन् । मन्त्रालयका अनुसार ४७.१ प्रतिशत अर्थात ६४ वटा पालिकाले बजेट अद्यावधिक गराएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार ७२ वटा पालिकाले भने बजेट अद्यावधिक गराइसकेका छन् ।
कोशी प्रदेशका ९९ पालिकाले बजेट अद्यावधिक गराएका छन् भने ३८ वटा पालिकाले गराएका छैनन् ।
वागमती प्रदेशका ९० वटा पालिकाले बजेट पारित गरेर मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराउँदा २९ पालिकाले अटेरी गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने ८ वटा पालिकाले मात्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेशका ७७ वटा पालिकाले बजेट पारित गरेर अद्यावधिकसमेत गराइसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका ९४ पालिकाले बजेट ल्याउँदा १५ वटाले अझै सभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७५ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने अब ४ बटा पालिकाले मात्र बजेट सभामा पेश गर्न बाँकी छ ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६८ वटा पालिकाले बजेट पारित गरिसक्दा २० पालिकाले भने बजेट सभामा पेश गर्न सकेका छैनन् ।
कतिपय पालिकाले भने बजेट पारित नै गरिससकेको तर मन्त्रालयमा अद्यावधिक भने गराउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
