काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को भूमिका स्पष्ट पार्दै काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रभावकारितका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँंग माग गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आयोजना गरेको पहिलो समन्वय तथा अनुगमन राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले जिल्ला समन्वय समितिको विषयलाई सबै राजनीतिक दलको साझा महत्वको विषय बनाउनु पर्ने बताए । साथै उनले संविधानले चिनेको संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिएर आवश्यक कानून निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन सरकारसँग माग गरे । 

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कानून निर्माण प्रकृयामा साथ दिन तयार रहेको बताएका उनले भने, ‘एमालेको तर्फबाट म यहाँहरुलाई प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु यो विषयमा सिङ्गो सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ पहलकदमी र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यसकारण यसमा सरकारले पहलकदमी लियोस् ।’

उनले संविधानले चिनेको राज्य संयन्त्रलाई कानून अभावमा स्थानीय, संघ र प्रदेश सरकारले नचिन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि जतिसक्दो चाँडो सरकारले कानून निर्माण प्रकृयालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय तथा अनुगमन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई कानूनले व्यापक र विस्तृत गर्नुको साथै सरकारले पनि स्रोत र साधनको व्यवस्था गरेर समितिलाई कार्यकारी अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । 

उनले भने, ‘संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई जुनअधिकार दिएको छ । त्यो पर्याप्त छ र त्यसलाई केही सुधार गर्न आवश्यक छ । संविधानले जुन भाव अभिव्यक्त गरेको छ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यहीअनुसारको कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन । संविधानले जुन उद्देश्यका साथ यो जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई कानूनले पनि व्यापक र विस्तृत गरेर काम गर्नुपर्छ र सरकारले पनि स्रोत र साधनको व्यवस्था गरेर यो समितिलाई बढि कार्यकारी बनाउनु पर्छ ।’ 

उनले कतिपय समन्वयन समितिमा कर्मचारी र आवश्यक स्रोत, साधनको कमी भएको भन्दै यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक भएको बताए ।

पछिल्लो समय बनेका कानून संघीयता र स्थानीय तहको विकासमा महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पछिल्लो समय बनाएको नयाँ कानून जुन संघीयताका लागि महत्वपूर्ण छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीचको समन्वय र अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन भनेर हामी २०७८ मा नयाँकानूनबनाएम्, त्यसले पनिजिल्ला समन्वयको बारेमा बोलेको छ,’ उनले भने 

आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘समाज जसरी रुपान्तरण भईराख्छ, नयाँ नयाँ विषय देखा पर्छ त्यहीअनुसार संविधान पनि संशोधित हुदैँ जानुपर्ने मान्यता हुन्छ, ’ उनले भने ।