काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि सुझाव संकलनका लागि सरोकारवालालाई बोलाएको छ ।
यही भदौ ९ गते हुने छलफलका लागि समितिले सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनका एक एकजना र स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ ।
समितिले कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका प्रतिनिधि,. लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहबाट नियुक्ति लिएका कर्मचारीका प्रतिनिधि, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहबाट नियुक्ति लिएका कर्मचारीका प्रतिनिधि, साविकको स्थानीय निकाय (जि.वि.स., गा.वि.स. र नगरपालिका)बाट समायोजन भएका कर्मचारीका प्रतिनिधि, साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कर्मचारीका प्रतिनिधि, साविकको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीका प्रतिनिधि, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा काज सरुवा भएका वा कामकाजमा खटिएका कर्मचारीका प्रतिनिधि, अन्य प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा काज सरुवा भई आएका वा कामकाजमा खटिएका कर्मचारीका प्रतिनिधि र स्थानीय तहमा विभिन्न सेवाका कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधि एक एकजनालाई बोलाएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालका प्रतिनिधिलाई पनि सो विधेयकमाथिको छलफलमा बोलाइएको छ ।
