काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई अवैधानिक भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी काननुनलाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा भत्रा नबाढ्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्रलाई आधार बनाएर गत ३० साउनमै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफैँले कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाढ्न भनेको हो । 

तामाकोशी गाउँपालिकाले ग वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको भन्दै परेको एउटा उजुरीलाई टेकेर अख्तियारले देशभरका स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधिका व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै जथाभावी शीर्षकमा भत्ता नबाढ्न निर्देशन दिएको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले अख्तियारको यही पत्रलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरित कानुन बनाएर भत्ता वितरण कार्य रोक्न भनेको हो । 

अख्तियार र संघीय मामिला मन्त्रालयको यो पत्राचार र निर्देशन किन गलत छ भनेर बुझ्नु पहिला यी निकायले गरेको पत्राचार हेरौँ । 

माथिको पत्रमा स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कानुनले तोकिएको भन्दा वाहेकको शीर्षकमा वितरण नगर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले एउटा कानुन र एउटा कार्यविधि बनाएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७७ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ विपरित स्थानीय तहले कानुन बनाएर भत्ता बाँढेको संघीय सरकारको आरोप छ । 

यी ऐनमा के छ ? 

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ मा ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्तर असहाय अवजस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, वालवालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था छ । 

यसैगरी ऐनको दफा २० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हुने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट तत तत शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन भनेर लेखिएको छ । 

यो भनेको माथि उल्लेख गरिएका नागरिकलाई दोहोरो भत्ता नपर्नेगरी संघीय सरकारले भत्ताका लागि पैसा दिने भनिएको हो । 

ऐनको यो व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि  र सामाजिक सुरक्षा नियमावली बनाइएको छ । 

कार्यविधिले भत्ता वितरणको प्रकृया उल्लेख गरेको छ भने कार्यविधिको दफा ३८ ले स्थानीय तहलाई थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । 

हेर्नुहोस् कार्यविधिकाे दफा ३८ मा उल्लेख भएको व्यवस्था 

यो व्यवस्था भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहले ऐन र नियमावली र कार्यविधिले तोकेको भन्दा थप कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने भन्ने हो । 

हो कार्यविधिको यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि बनाएर ऐनमा तोकिएको भन्दा पृथक वर्गका नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छन् । 

जस्तो कि स्थानीय तहहरुले एकल पुरुष भत्ता, एकल महिला भत्ता, तेस्रो लिंगी भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक पोषाक भत्ताजस्ता शीर्षकमा संघीय कानुनले तोकेको भन्दा पृथक वर्गमा भत्ता बाँढिरहेका छन् । 

अख्तियारको निर्देशन भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिका कानुन बनाएर दिइदै आएका भत्ता थप आर्थिक भार परेको भन्दै कटौती गर्न भनेको हो । 

अख्तियारको पत्रको हवाला दिदै संघीय मामिला मन्त्रालयको पत्राचारपछि विगतका वर्षहरुमा एकल महिला, एकल पुरुषजस्ता शीर्षकमा प्रदान गर्ने आएको भत्ता स्थानीय तहहरुले धमाधम स्थगन गर्न थालेका छन् । 

हेर्नुहोस् देउमाई नगरपालिकाको भत्ता स्थगन सम्वन्धि पत्र 

संघीय मामिलाको पत्र सर्वोच्चको फैसला विपरित 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई हवाला दिदै संघीय मामिलाले गरेको भत्ता रोक्ने सम्वन्धि परिपत्र भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरित देखिएको छ । 

संवैधानिक इजलासले २९ चैत २०७९ मा स्थानीय तहको गाउँ र नगरसभाको गणपुरक संख्या विवाद सम्वन्धि एउटा फैसलामा संघीय र प्रदेश कानुनले नसमेटेको क्षेत्रमा स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने फैसला गरेको छ । 

फैसलामा संघीय र प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई थप व्याख्या र व्यवस्था गरेर स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

 हेर्नुहोस् यस्तो छ फैसला 

संघीय मामिलाको पछिल्लो निर्देशन यो फैसला विपरित छ । किनकी  सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेको ९ वटा वर्गभन्दा बाहिर गएर हालसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले कानुन बनाएर भत्ता बाँढेका छैनन् । 

एकल महिला या पुरुष भत्ता वितरण गरेका पालिकाले पनि कानुन र कार्यविधि बनाएर मात्र यस्तो भत्ता वितरण गरेका छन् । 

हेर्नुहोस् देउमाई नगरपालिकाको एकल पुरुष भत्ता कार्यविधि

यो कार्यविधि हेरेपछि एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ । के एकल पुरुष भत्ता वितरणको कानुन स्थानीय तहले बनाउन पाउँछ ? कार्यविधि बनाएर भत्ता वितरण गर्न पाउँछ ? 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधिको दफा ३८ (जसमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था माथिको स्क्रिनसटमा छ) अनुसार स्थानीय तहले संघीय कानुनमा भएको व्यवस्थामा थप व्याख्या र व्यवस्था गरेर कानुन बनाउन पाउँछन् । 

संघीय सरकारले बनाएको कानुनले अशक्त र असहाय व्यक्तिलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । र यस्ता व्यक्ति तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमावली र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधिमा तोकिएका व्यक्ति को हुन भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छैन । 

हो यही किटान नगरिएको अवस्थामा स्थानीय तहहरुले कस्तालाई असहाय र अशक्त मान्ने भनेर आफ्नो कानुन बनाएर भत्ता दिइरहेका छन् । 

जुन कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । 

माथिल्ला तहले बनाएको कानुनमा थप व्यवस्था र व्याख्या गरेर स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकार भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहले कानुन बनाएर वितरण गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सर्वोच्चको यो फैसला र भत्ता वितरण कार्यविधिको दफा २८ अनुसार भएका कारण पछिल्लो निर्देशन स्थानीय तहका कानुनमाथिको हस्तक्षेप भएको संविधानविद्हरुको दाबी छ ।