काठमाडाैँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका मेयरले अस्वीकार गरेका छन् ।
२७ साउनमा मन्त्रालयले नलगाडकै स्थानीय गोपाल शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको पत्र लिएर नलगाड पुगेका शाहीलाई मेयर डम्बर बहादुर रावतले हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
हाल सो पालिकामा दिनेश भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । उनलाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा गरेर उनको स्थानमा शाहीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर मेयरले एक वर्षअघि मात्र सरुरुवा भएर आएका अधिकृत भट्टराईलाई विदा गरेर शाहीलाई हाजिर गराउन नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
स्थानीय प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भने आगामी मंसिरमा हुने भनिएको उपनिर्वाचनमा सजिलो होस् भनेर मेयरले नयाँ हाकिमलाई हाजिर गर्न नदिएको दाबी गरेका छन् ।
नलगाडमा उपमेयरको पद रिक्त छ । सो स्थानमा आगामी मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । मन्त्रालयले गत २७ साउनमा गरेका सवै सरुवा विवादमा परेका छन् ।
यसअघि जतिपुरसीमरा उपमहानगरपालिका र राप्ती नगरपालिकाले सो मितिमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
जीतपुरसिमराकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले त सरुवा विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन नै हालेर सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लिएर बसेकी छन् ।
राप्तीले पनि नयाँ अधिकृतलाई हाजिर हुन नहिने भन्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । मनत्रालयले पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डको मस्यौदा बनाउँदै थन्क्याउँदै गरेको छ ।
पछिल्लो पटक पनि कर्मचारीको सरुवा सम्वन्धि मापदण्डको मस्यौदा बनाएर स्थानीय तहसँग सुझाव लिइरहेको छ । मापदण्ड बनाउनुअघि मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्म अधिकृतको सरुवा नगर्ने निर्णय लिएको थियो ।
तर मापदण्ड स्वीकृत नहुँदै धमाधम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेपछि स्थानीय तहहरुले हाजिर गराउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
