काठमाडौँ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराई एक वर्ष अघिमात्र सरुवा भएर सो पालिकामा पुगेका हुन् । 

सामान्यतः २ वर्षमा मात्र सरुवा गर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई गत २७ साउनमा सरुवाको पत्र थमायो । नलगाडबाट उनलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको पत्र भट्टराईले पाए । 

उनको स्थानमा मन्त्रालयले गोपाल शाहीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठायो । तर मेयर डम्बर बहादुर रावतले शाहीलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गर्दै मन्त्रालयमा जानकारी पठाए । 

शाहीलाई मेयरले किन अस्वीकार गरे त भन्ने विषय भने गम्भीर देखिएको छ । 

मुआब्जा विवादमा अधिकृतको सक्रियता 

नलगाडमा एउटा विद्यालय छ त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय । २०७३ सालमा यो स्थानमा नलगाड हाइड्रो पावरले जग्गा उपभोग गर्नुपर्ने भयो । स्थानीयसहित विद्यालयको जग्गामा हाइड्रो बन्ने भएपछि विदालयले मुआव्जा पाउने भयो । हाइड्रोले मुआव्जाबापत ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा पाउने भयो । 

मुआव्जाको रकम विद्यालयका प्रधानअध्यापक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह र लेखापालको नाममा मुद्धति खाता खोलेर स्थानीय सिटिजन्स बैँमा राखियो । 

२०७७ सालमा यो रकम बढेर ४ करोड ५५ लाख पुगेको थियो । त्यसपछि मुआव्जावापत पाएको रकमको हिसावकिताव खोज्न कसैले चासो देखाएन । 

गत असारमा नगरपालिकाले विद्यालयको रकमप्रति चासो राख्दै हिसाव खोज्यो । तर बैंकमा राखिएको मुद्धति खातामा पैसा बेपत्ता ! पैसा हराएपछि नगरपालिकाले प्रधानअध्यापक र लेखापाललाई निलम्बन गरेर रकम खोजीमा जुट्यो । 

खोज्दै जाँदा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम नेपालगञ्जस्थित संग्रिला विकास बैंकमा जम्मा भएको पाइयो, तर अरु पैसा गायव । 

पैसा गायव भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे निर्देशनमा नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराइकाे संयोजकत्वमा नगरपालिकाका लेखा शाखाका हामिकसमेत सदस्य राखेर ३ सदस्यीय छानविन समिति बनायो । 

समितिले गत असार अन्तिमबाट विदालयको मुद्धति खातामा राखेको र हाल हराइरहेको हिसाव खोज्न थाल्यो । 

‘अधिकृतज्यूको संयोजकत्वमा हिसाव खोज्न थालेपछि शक्ति केन्द्रको प्रभावमा हाकिमलाई सरुवा गरियो, त्यही भएर हामीले नयाँ हाकिमलाई हाजिर नगराएको हो,’ मेयर रावतले वडापालिकासँग भने । 

उनकाअनुसार विद्यालयको यति ठूलो रकम हिनामिना प्रकरणमा सुरु भएको छानविन नसकिएसम्म नयाँ हाकिम पठाउन मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भएको छ । 

याे पनि

नलगाडका मेयरले हाजिर हुन रोके जिल्लाबासी हाकिम, चुनावमा सजिलो खोजेको कि मापदण्डलाई चुनौती ? 
मेयर रावतले हिसाव गोलमाल मात्र बनाएको बताएनन्, निलम्बित प्रधानअध्यापकले हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर आफ्नै दाजुलाई विद्यालयमा जागिर खुवाएको अभियोग समेत लगाए । 

‘यही स्कलुबाट अवकाश पाएका दाजु नारायण सिंहलाई हुँदै नभएको व्यवस्थापक पद सिर्जना गरेर मासिक ४५ हजार रुपैयाँ तलवमा नियुक्ति गरेको पाइएको छ, यो विषयसमेत उठेपछि शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरेर छानविनमा जुटेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराइएकोले यो मान्य हुँदैन भनेको हुँ,’ मेयरले भने, छानविन निष्कर्षमा पुगेपछि गरिएको सरुवामा मेरो भन्नु केही छैन ।’