काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । गएको साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

बाढीपहिरोलगायत कारण देखाउँदै साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई सच्याउँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भने माघदेखि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बाँकी सार्वजनिक सेवा लिन भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय यथावत थियो । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

 गएको शुक्रबार न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।