काठमाडौँ । गत ४ भदौमा सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकजना मन्त्रीको निजी सचिवालयमा काम गर्न नगरपालिकामा कार्यरत एकजना अधिकृतलाई खटायो ।
घटनाको चुरो यत्ति हो । झट्ट सुन्दा के नौलो भो त भन्ने लाग्ला । तर यो घटनाले प्रदेश सरकारहरु संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छैनन् भन्ने मात्र देखाउँदैन, कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर संघीयताको मर्मकै धज्जी उडाइरहेको देखाउँछ ।
घटना के हो ?
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा कार्यरत छैटौँ तहका अधिकृत शंकर वोगटीलाई प्रादेशिक मन्त्रीको निजी सचिवालयको काममा खटाइयो ।
पारिश्रमिक पुनर्वास नगरपालिकाबाट खानेगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको निजी सचिवालयमा काम गर्ने गरी उनलाई खटाइयो । यो घटना गत ५ भदौको हो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्वन्धित पालिकाको सहमति लिएर प्रदेशभर सरुवा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसको पालनामा भने तीनवटै तहका सरकार गम्भीर रुपमा चुकेका छन् ।
किन प्रश्न उठ्यो सरुवामा ?
प्रकृयागत रुपमा हेर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा विधि मिचिएजजस्तो देखिदैन । तर यो सरुवाले संघीयताको मूल मर्ममा भने गम्भीर प्रहार गरेको छ । त्यो पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयबाटै ।
सूदुरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कानुन नवुझेर/संघीयता नवुझेर/अख्तियार लाग्ने डरले एकजना अधिकृतको सरुवाका लागि अनावश्यक रुपमा संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत छैटौँ तहका एकजना अधिकृतको सरुवा सहमतिका लागि उसले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध मात्र गरेन, सहमतिका लागि दबाव पनि दियो ।
संघीय मामिलाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई भन्यो– संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्न मिल्दैन । यो तपाईहरुले नै गर्नू ।
तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीले अडान कसे, ‘तपाईहरुको सहमति पत्र भएन भने हामीलाई अख्तियार लाग्छ, कानुन पुग्दैन, सहमतिको पत्र लेखिदिनु पर्यो ।
त्यसपछि हेर्नुहोस् यसरी मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा अधिकार क्षेत्रभन्दा माथि उठेर अधिकृत सरुवाको सहमतिको पत्र लेखिदियो । पत्र यही हो ।
पत्र पाएपछि बल्ल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ती अधिकृतलाई सम्वन्धित पालिकाबाटै तलव भत्ता खानेगरी मन्त्रीको निजी सचिवालयमा कामकाजमा खटायो ।
हेर्नुहोस् सरुवाको पत्र
तर यो प्रकरणबाट आफ्नो अधिकार प्रयोगमा चुकेकोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई कुनै पछुतो छैन । ऊ मख्ख परेर भनिरहेको छ, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर कानुनसम्मत रुपमा मन्त्रीको निजी सचिवालयमा अधिकृतको सरुवा गरेका छौँ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा नै फरक छ । जसलाई स्थानीय सेवा भनिन्छ । हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक सवै कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएका छन्÷भइरहेका छन् ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले न आफुले स्थानीय तहका कर्मचारी सम्वन्धी कानुन बनाएको छ न स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी सरुवामा संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्दैन भन्ने नै जानकारी राखेको छ ।
कानुन विपरित र अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा किन सरुवाको सहमति दियो त मन्त्रालयले ? मन्त्रालयमा स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन हेर्ने एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘खपिनसक्नु दबाव दिन्छन्, सहमतिको पत्र बनाइदे भनेर, त्यही भएर पत्र नलेखुन्जेल मन्त्रालयबाट हिड्दै हिडेनन् ।’
संघीयता आएको लामो समयसम्म पनि प्रदेशहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सवो सुविधा सम्वन्धिी कानुन बनाएन सकेका छैनन् । कोशी बागमती र गण्डकीबाहेकका प्रदेशले अहिलेसम्म यस्तो कानुन नबनाएका कारण सरुवामा स.घीय मामिला मन्त्रालयले सधै हैरानी खेप्नुपरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब तपाईँ नै भन्नुहोस्– नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ रहेछ ?
याे पनि
तलब भत्ता स्थानीय तहबाट खाने अधिकृतले काम मन्त्रीको निजी सचिवालयमा गर्ने
