काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहसँग सहकारीका बचतकर्ताको विवरण उपलव्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ ।
केही दिनअघि मात्र सहकारीको ठगी सम्वन्धमा छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले पनि स्थानीय तहसँग सहकारीका बचतकर्तासहितको विस्तृत विवरण मागेको थियो ।
प्रचलित कानुन अनुसार देशभरका अधिकांश सहकारीको दर्ता, अनुगमन, खारेजीलगायतको अधिकार स्थानीय तहमा छ ।
स्थानीय तहमा भएका सहकारीमा बचत जम्मा गर्ने र ऋण खानेहरुको संघीय सरकारसँग एकीकृत तथ्यांक नभएका कारण स्थानीय तहसँग विवरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
यसअघि संसदीय समितिले २ पटक स्थानीय तहसँग यस्तो विवरण मागिसकेको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले विवरण उपलव्ध गराएका छैनन् ।
समितिलाई नै विवरण दिन नसकिरहेका स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले संस्थाको विवरणसहित ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको विवरण मागेको हो ।
संघीय सरकारले बचतकर्ताको मात्र विवरण किन चाहियो भनेर खुलाएको भने छैन ।
गत २ भदौमै मनत्रालयले स्थानीय तहसँग सहकारीमा भएको ५ लाखसम्मको बचतको विस्तृत विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
यही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई विवरण उपलव्ध गराउन आज पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
