काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हैजालगायत पानीजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा हैजालगायत पानीजन्य रोगहरुको रोकथामका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयले हैजालगायत पानीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
‘देशका विभिन्न भागहरुमा अत्यधिक वर्षा भइरहेकोले खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधारहरुमा क्षति पुगिरहेको छ भने पानीजन्य किटहरुका कारणले खानेपानीको मुहान, खानेपानीको पाइप, धारा लगायत खानेपानीका विभिन्न श्रोता प्रषित भईरहेका छन्। यसरी प्रदुषित खानेपानीको प्रयोगबाट सा विभिन्न पानीजन्य रोगहरुको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहहरूले उक्त रोक लागि देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक भएकोले सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरि सहयोग गरिदिनुहुन निर्देशनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ खानेपानी मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
सोही पत्रसहित संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरेको हो ।
यी हुन् ९ बुँदा
१. ट्युबेल, हातेपम्प, इनार, कुवा, खोला जस्ता श्रोतहरु कामदारहरू अत्यधिक जम्मा भएको स्थानहरु, सुकुम्वासी बस्तीहरु, क्लेरिनेशन बिना पानी वितरण भएका क्षेत्रहरु र विपदबाट विस्थापित मनिसहरु बसोबास गरेको स्थानको नक्सांकन गरी रोकथामजन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने।
ख. नक्सांकनको आधारमा जोखिम क्षेत्रको रुपमा पहिचान भएका स्थानहरूको खानेपानी चुहावट नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाउने । साथै डिप ट्युबवेलको पानीको प्रदुषण रोक्न सोको प्लेटफर्म सिल गर्ने।
३. पानीजन्य रोगको जोखिम भएका स्थानहरुमा रहेका सार्वजनिक तथा घरायसी धारा इनार हातेपम्प तथा पानी ट्यांकीहरुको पानीको नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने ।
४. खानेपानी संकलन गर्ने स्थान (धारा, ट्यांकर इनार, मुल आदी) को Free Residual Chlorine (एफआरसी) को मात्रा ०.५. पीपीएम (Parter million)मा कायम राख्ने ।
५. इनारको पानीमा क्लोरिनेसन गर्ने।
६) ठोस फोहोरको संकलन गर्ने, फोहोर छुट्याउने तथा डुबानी गर्ने स्थानमा किटनाशक औषधिहरु छर्ने ।
७. ट्यांकर व्यवसायबाट वितरण भइरहेको पानीमा अनिवार्य क्लोरिनेसन गरी ०.२ पीपीएम अफआरसीको मात्र सुनिश्चित गर्ने ।
८. स्थानीय तहहरू र अन्य संस्थाहरूसंग समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
९. खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधारहरूमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने।
