काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सय भन्दा बढी नयाँ जनशक्तिलाई स्थानीय तहको रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने तयारी थालेको छ । 

कर्मचारी सरुवा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा अलपत्र परिरहेका बेला मन्त्रालयले फेरि मापदण्डबिनै स्थानीय तहमा अधिकृत खटाउने तयारी थालेको हो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्नु २ दिन अघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले कर्मचारी सरुवाको नयाँ मापदण्ड मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै निजामति तथा देशभरका स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको राय मागेका थिए । १५ दिनको समय दिएर राय मागिए पनि गत २६ असारदेखि यो मापदण्ड अलपत्र छ । 

२८ असारमा विश्वासको मत नपाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । एमाले नेता राजकुमार गुप्ता हाल संघीय मामिला मन्त्री छन् । तर गुप्ताले अघिल्ला मन्त्री भानुभक्त जोशीले तयार पारेको मापदण्डको मस्यौदालाई वेवास्ता गर्दै भर्खरै अधिकृत पास गरेका नयाँ जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी थालेका छन् । 

हाल २५० भन्दा बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन छ । तर सर्वस्वीकार्य मापदण्डको अभावमा मन्त्रालयले यसअघि गरेका पटके सरुवा र नियुक्ति पनि विवादमा परिरहेका छन् । 

शुक्रवारमात्रै स्टाफ कलेजको तालिम सकेर १०४ जना सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत स्तरका कर्मचारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । 

मन्त्रालयले भने ती मध्येका अधिकांशलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय उच्च श्रोतको दाबी छ । 

तर स्थानीय तहहरुले भने नयाँसँग प्रशासनिक अनुभव नहुने भन्दै भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा काममा लगाउन इन्कार गर्दै आएका छन् । 

गत बैशाखमा पनि मन्त्रालयले ३० जना नयाँ अधिकृतलाई पालिकाको जिम्मेवारी दिएर खटाएको थियो । तर १६ भन्दा बढी पालिकाले अनुभव नभएको भन्दै ती अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयमै फर्काइदिएका थिए । 

स्थानीय तहले प्रमृुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने, मन्त्रीको सोर्समा आफुले चाहेको व्यक्तिलाई अधिकृत बनाएर लैजाने जस्ता विकृति वढेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर, पटक पटक मन्त्रालयले बनाएका मापदण्ड राजनीतिक कोपभाजनमा पर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो पटक बनेको मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा नआइ विवादमा परेपछि वर्तमान मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ अधिकृतलाई कामकाजमा खटाउने तयारी थालेका हुन् ।