काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘खासगरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसमध्ये हद म्यादको विषय उठेको छ । समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जतापनि छलफलको विषय बनेको छ । त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाउँ भन्न चाहन्छु । यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो ।’ 

मस्यौदामा भ्रष्टाचार भएको थाहा भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो ।  समितिको यो निर्णयसँगै अब जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारमा पनि छानविन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।