काठमाडाैँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । 

महासंघको काठमाडौँमा बसेको बैठकले स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप हुनेगरी पत्राचार गरेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न चेतावनी दिएको हो । 

बैठकले अख्तियारले गत ८ साउनमा स्थानीय तहलाई जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाढ्न भन्दै गरेको पत्राचार संविधानले दिएको अधिकरामाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । 

बैठकले स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश र संघले बनाएका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने भन्दै अख्तियारको पत्रले यो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको हो । 

अख्तियारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जथाभावी नबाढ्न दिएको निर्देशन स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार विपरित भएको भन्दै वडापालिकाले निरन्तर समाचार प्रवाह गरिरहेको थियो ।

हेर्नुहोस् स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन शीर्षकको समाचार

यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि पहिलोपटक औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्ने नियतका साथ गत ४ साउनमा स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई अवैधानिक भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी काननुनलाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा भत्रा नबाढ्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ४ साउनको परिपत्रलाई आधार बनाएर गत ३० साउनमै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफैँले कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाढ्न भनेको हो । 

तामाकोशी गाउँपालिकाले ग वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको भन्दै परेको एउटा उजुरीलाई टेकेर अख्तियारले देशभरका स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधिका व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै जथाभावी शीर्षकमा भत्ता नबाढ्न निर्देशन दिएको थियो । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले अख्तियारको यही पत्रलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरित कानुन बनाएर भत्ता वितरण कार्य रोक्न भनेको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७७ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ विपरित स्थानीय तहले कानुन बनाएर भत्ता बाँढेको संघीय सरकारको आरोप छ । 

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ मा ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्तर असहाय अवजस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, वालवालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था छ । 

यसैगरी ऐनको दफा २० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हुने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट तत तत शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन भनेर लेखिएको छ । 

यो भनेको माथि उल्लेख गरिएका नागरिकलाई दोहोरो भत्ता नपर्नेगरी संघीय सरकारले भत्ताका लागि पैसा दिने भनिएको हो । 

ऐनको यो व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि  र सामाजिक सुरक्षा नियमावली बनाइएको छ । 

कार्यविधिले भत्ता वितरणको प्रकृया उल्लेख गरेको छ भने कार्यविधिको दफा २८ ले स्थानीय तहलाई थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । 

यो व्यवस्था भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रभावकारिता वढाउन स्थानीय तहले ऐन र नियमावली र कार्यविधिले तोकेको भन्दा थप कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने भन्ने हो । 

कार्यविधिको यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि बनाएर ऐनमा तोकिएको भन्दा पृथक वर्गका नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छन् । 

जस्तो कि स्थानीय तहहरुले एकल पुरुष भत्ता, एकल महिला भत्ता, तेस्रो लिंगी भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक पोषाक भत्ताजस्ता शीर्षकमा संघीय कानुनले तोकेको भन्दा पृथक वर्गमा भत्ता बाँढिरहेका छन् । 

अख्तियारको निर्देशन भन्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिका कानुन बनाएर दिइदै आएका भत्ता थप आर्थिक भार परेको भन्दै कटौती गर्न भनेपछि गाउँपाकिला राष्ट्रिय महासंघले विरोध गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई हवाला दिदै संघीय मामिलाले गरेको भत्ता रोक्ने सम्वन्धि परिपत्र भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरित छ । 

संवैधानिक इजलासले २९ चैत २०७९ मा स्थानीय तहको गाउँ र नगरसभाको गणपुरक संख्या विवाद सम्वन्धि एउटा फैसलामा संघीय र प्रदेश कानुनले नसमेटेको क्षेत्रमा स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने फैसला गरेको छ । 

फैसलामा संघीय र प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई थप व्याख्या र व्यवस्था गरेर स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

महासंघले विभिन्न ७ वटा विषयमा निर्णय गर्दै ९ वुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । 

हेर्नुहोस् घोषणापत्र