काठमाडौँ । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचबाट चर्किएको विवादले उग्ररुप लिदै गएको छ ।
पछिल्लो पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले १४ जना वडा सचिवको सरुवा गरेपछि मेयर र वडाअध्यक्षहरुबीचमा सिमित रहेको विवाद अब जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म पुगेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकैपटक १४ वटा वडामा गरेको सचिव सरुवाका कारण उपमहानगरपालिका फेरि एकपटक अशान्त बनेको छ ।
अधिकृत काफ्लेले गरेको सरुवाप्रति बिमति राख्दै वडा नम्बर १, २, ६, ७, ८, ९, १४, २३ लगायतका वडाअध्यक्षहरुले विरोध सुरु गरेका छन् ।
उनीहरुले सल्लाहबिना कार्यक्षमता नै नभएका र सेवा समूह नै फरक भएका कर्मचारीलाई वडासचिवका रुपमा सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यो विवाद चिर्कदै जाँदा वडाअध्यक्षहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच एक आपसमा राजीनामा माग्नेसम्मको घटना भएको छ ।
सरुवाको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा पुगेका जनप्रतिनिधि र अधिकृत उर्मिला काफ्लेबीच झण्डै हात हालाहालको अवस्थासमेत बनेको छ ।
विवादका क्रममा अधिकृत काफ्लेले वडा नम्बर १४ की वडाअध्यक्ष चयन गुरुङ मगरलाई राजिनामा दिन भनेपछि विवाद बढेको हो ।
गुरुङलगायतका जनप्रतिनिधिले अधिकृत काफ्लेलाई मनपरी कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै उपमहानगरबाट फिर्ता जान भनेपछि काफ्लेले पनि वडाअध्यक्षलाई राजिनामा दिन भनेकी थिइन् ।
यो विषयमा विवाद भएपछि दुई पक्षबीच तनाव भएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल समेत बनेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर आएमात्र सरुवा सच्याउन सकिने अडान राखेपछि जनप्रतिनिधि रुष्ट बनेका हन् । जवकी पालिकाभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यपालिकाको निर्णय नै आवश्यक पर्दैन ।
वडाअध्यक्षहरुले भने काम गर्न नसक्नेलाई वडासचिवको जिम्मेवारी दिएको कारण असन्तुष्टि जनाएको बताएका छन् ।
‘मेरो वडामा अमिनलाई वडासचिव बनाएर पठाइदिएका छन्, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता कसरी गर्नुपर्छ भन्दा अमिनले थाहा छैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ वडा नम्बर ८ का वडाअध्यक्ष शिवशंकर कुशवाहाले वडापालिकासँग भने ।
उनका अनुसार नगरसभामा मेयर राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई असहयोग गर्ने सबै वडाका सचिव सरुवा गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा काम गर्न नसक्ने र कनिष्ठलाई खटाएर वडामा काम गरिरहेकालाई नगरपालिका कार्यालयमा लगेर राखिएको छ ।
तर मेयर पौडेलले भने नियमित कर्मचारी सरुवाको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइएको बताए । उनले अधिकृतले गर्ने सरुवाका विषयमा वडाअध्यक्षहरुले राजनीति गरेर होहल्ला गरेको दाबी गरे ।
जीतपुरसिमरामा देखिएको यो विवाद पहिलो भने होइन् । गत असारमा बजेट पारित गर्ने बेलादेखि सुरु भएको विवादले एकले अर्कोलाई मुद्दा हाल्नेदेखि चरम राजनीतिकरण गर्नेसम्मका काम भएका छन् ।
बजेटमा बहुमत नगरसभा सदस्यले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि उपमहानगरले बनाएको कानुनलाई टेकेर तेस्रो पटकसम्म बैठक डाकेर मेयरले २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठकमा गणपुरक संख्या मानिने कानुनको प्रयोग गर्दै बजेट ल्याएर पारित गरे ।
कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै बजेट पारित गरेपछि असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले बजेट कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतमा रिट दिए । तर अदालतले बजेट कानुनी प्रकृयाअनुसार नै आएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गर्यो ।
बजेट रोक्न नसकेपछि बजेट ल्याउन मेयरलाई सहयोग गरेकी प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई असन्तुष्ट बहुमत जनप्रतिनिधिको दवावमा सरुवा गरियो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि काफ्लेले पनि उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिन् । अदालतले काफ्लेलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि काफ्ले हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगरमै छिन् ।
जीतपुरसिमराको विवाद यतिमा मात्र सकिदैन । २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएर गणपुरक संख्या देखाएर बजेट पारित गर्न बसेको नगरसभामा हुलदंगा भयो । जनप्रतिनिधिबीच कुर्सी हानाहान भयो । हानाहानपछि मेयरले जिल्ला अदालतमा आफ्ना ९ जना वडाअध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे ।
हुलदंगा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी गरेको भन्दै दायर मुद्दामा मेयरसँग असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि अहिलेपनि जिल्ला अदालतमा तारेख खेपिरहेका छन् ।
वडाअध्यक्षहरुले भने मेयरले बजेटमा गरेको असहयोगको रिस साध्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहारा लिएर वडाअध्यक्षहरुलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् ।
वडा नम्बर ९का वडाअध्यक्षले पनि आफ्नो वडामा अमिनलाई वडासचिव बनाएर पठाएका कारण काम गर्न समस्या भएको बताए । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
तर मेयर पौडेलले भने अधिकृतले कानुनसम्मत रुपमा वडासचिवको सरुवा गरेका कारण कसैले कसैको राजिनामा माग्न जरुरी नरहेको प्रतिकृया दिए ।
