काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरका स्थानीय तहका ८५४ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै  उनीहरुबाट जरिमाना असुल गर्न पत्राचार गरेको छ । 

आयोगले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन काार्यलयलाई पत्र लेख्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जरिमाना गराई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । 

आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै विवरण उपलव्ध गराउन भनेका छन् । 

आयोगले स्थानीय तहका ८५४ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट ४२ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिमाना असुल गर्न भन्दै पत्र पठाएको हो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र अनिवार्य सम्पत्ति विवरण वुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो व्यवस्था अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८५४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आयोगको भनाइ छ । 

आयोगका अनुसार स्थानीय तहका २५ लाख ९ हजार ४२३ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमध्ये ८५४ जनाले सम्पीत्त विवरण बुझाएका छैनन् । यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी छन् । 

आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशका ७१ र मधेश प्रदेशका ३६९ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारलिे तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले जरिमाना तिर्नुपर्ने छ । 

आयोगका अनुसार बागमतीका २६ गण्डकीका ३४, लुम्बिनीका ६३, कर्णालीका ११९ र सूदुरपश्चिम प्रदेशका १७२ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

आयोगका अनुसार ७७ जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार १९२ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमध्ये जम्मा १ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाएका कारण जरिमाना तिर्नुपरेको छ ।