काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक पटक स्थानीय तहलाई सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै आएको छ । 

सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका लागि आफ्नो पालिका क्षेत्रमा रहेका सहकारीको विवरण उपलब्ध गराउन देशभरका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक पटक पत्राचार गरेको छ । तर, स्थानीय तहलेसहकारी र ति सहकारीको कारोबारबारे विवरण संसदीय छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएनन् । 

सबै स्थानीय तहबाट विवरण नआएपछि आइतबार पुनः मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै पाँच दिनभित्रमा विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । 

‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवाण मन्त्रालय, सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघसंस्था समन्वय शाखाको च. नं. १३१ मिति २०८१।०५।०२ को पत्र मार्फत तोकिएको ढाँचामा आवश्यक विवरण माग भएकोमा केही गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट मात्र आवश्यक विवरण प्राप्त भएको पाइएको छ,’ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू तथा श्रीमान् सचिवज्यूलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धि मिति २०६१।०५।१६ मा निर्देशन भए बमोजिम तत् तत् विवरण पठाउन बाँकी रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पत्रबाट माग भएबमोजिमको आवश्यक विवरण पाँच दिनभित्र संघीय संसद प्रतिनिधि सभा, सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पठाउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’