काठमाडौँ । सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कास्कीका ८८ कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका ८८ निजामती कर्मचारीलाई कारबाही स्वरुप ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीको विवरण पठाएर जरिबाना दाखिला गरी विवरण प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई पत्राचार गरेको छ । 

सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्दा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कास्कीका ८८ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको फेला परेपछि अख्तियारले कारबाही गरेको हो । केन्द्रले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया थालेको हो । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रत्येक आर्थिक वर्षको ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराउने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो । जरिबाना बुझाएको विवरण र सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्न अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  उनीहरुबाट ५ हजारका दरले तीन आर्थिक वर्षको १५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनको भएको छ । 

गएको साउन २ गतेको अख्तियारको पत्राचारअनुसार मंगलबार (भदौ १८) कास्की प्रशासनले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीको विवरण, कार्यरत कार्यालय र पद उल्लेख गरिएको छ ।