अहिले जनता एकदम आतंकित र त्रसित भएको महसुस गरेका छौँ । हिजो अस्ति पनि केही जनताहरू महानगर अफिसमा आउने र ठाउँ ठाउँमा विरोध गरेका छन् । जानेर हो या नजानेर हो, बुझाउन सकेर हो या बुझाउन नसकेर हो, अथवा हामीले गरेको काममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि केही कुरा यहाँ (कार्यपालिका बैठक) आइसकेका छन् ।  

सम्मानित अदालतले गरेको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा दुईमत रहेन । तर, त्यो आदेशलाई सम्मान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्छाैँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । अहिले भखैरै पनि प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ– हामीले सुसूचित गराउन खोजेका हौँ । 

यो सुसूचित गर्ने कुरामा पनि त्यहाँ कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । मानिस सबैजनाले एउटा शब्दमा खेल्ने धेरै ठाउँहरु पनि हुन्छ । प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर लेखिएको छ । प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनिसकेपछि महानगरपालिकाको सम्पूर्ण सबैजनाको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्नेकुरा पनि आउँछ ।

वडा वडामा अहिले  धैरै जनता जान थालिसकेका छन् । कार्यालयमा आउन थालेका छन् । यस्तो संवेदनशील कुरामा एकजना व्यक्तिसँग, कुनै एउटा ठाउँसँग मात्र जोडिएको कुरा होइन । यतिधेरै जनता र भावनासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले बोर्डमा छलफल नगरिकन मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार भनेर सूचना जाने र महानगरकै जनप्रतिनिधिले पनि सोही सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुनुपर्ने ? यो राम्रो पद्धति कदापि पनि हुँदैन । कतिलाई असर गरेको छ, अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्देन ? क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्थ्यो होला । त्योसँगै कानुनी बाटोहरु पनि रहेका छन् । 

अदालतले गरेका सबै निर्णय (फैसला) सधैँ जनताकै पक्ष र हितमा हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसै कारणले पनि अदालतको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा अर्काे कानुनी बाटो छ भनेर पनि राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी जानुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो होला, सूचना दिनुभन्दा अगाडि नै ।  यस्ता संवेदनशील मुद्दा आइसकेपछि र जनता सडकमा आइसकेपछि त्यसलाई डिफेन्स गर्ने हिसाबले होइन कि सूचना प्रकाशन गर्दा नै छलफल गर्ने अभ्यास हामीले थालनी गर्नुपर्छ । हामीबीच सुशासन र सहकार्य विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।

यो नहुँदाखेरी को–अपरेशन भएन कि भन्ने प्रश्न पनि आएका छन् । सँगसँगै जनभावनाविपरीत महानगर गएको हो कि भनेर जनताले बुझ्न थालेका छन् । र यो हो कि हैन भनेर जवाफ दिनका लागि यो निर्णय मेरो पनि हो, हामी सबैको हो भनेर त्यो अपनत्व कसरी लिन्छ भने जुन बेलामा छलफल हुन्छ त्यो विषयमा ।  हामीले गर्ने निर्णय वा सूचनामा पनि सबैजनामा छलफल भएपछि मात्र यो मेरो पनि निर्णय हो भनेर बुझाउन सकिन्छ । अहिले त्यो बुझाउन नसकिने अवस्था भएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय गर्ने, हतारमा सूचना प्रकाशन गर्ने, त्यसलाई आफूले व्याख्या गर्ने कार्य नगरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । 

अर्काे विषय पनि आएको छ, सम्पत्ति करको कुरा आएको छ । र अहिले यसको जवाफ मैले दिइनँ भने अहिले थप कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि कुरा उठाउनु हुन्छ होला । यसको पनि जवाफ दिन्छु । हामीले कसरी बनाउँछौँ कुनै पनि ऐन, कानुन, प्रक्रिया के हो, पद्धति के हो ? त्यसमा अरुलाई मात्र यो गल्ती भएको छ, सुधार्नु पर्छ भन्छौँ कि जनतालाई मात्र भन्ने हो कि, आफू पनि सुशासनको बाटोमा लाग्ने हो ? राजस्व समिति हुँदै राजस्व परामर्श समिति हुँदै आएको भन्ने जानकारी दिन जरुरी भएको कारणले पनि भन्दै छु ।  

यो आर्थिक ऐन आइसकपछि यहाँ धेरै गलत सूचना जान थालेको छ । कसले बनाएको ऐन, प्रमुख उपप्रमुखले कसरी बनाए ऐन हामीलाई थाहा छैन । हामी समितिमा बस्दा एउटा निर्णय गरेका थियौँ, उपप्रमुखले अर्काे ऐन बनाइदियो, अहिले हामीलाई वडा वडामा गाह्रो भएको छ  भनेर धेरैजनाले भनिरहनु भएको छ । यसमा मैले प्रस्ट पार्नु नै पर्छ ।

राजस्व समिति, राजस्व परामर्श समितिले बसेर जुन निर्णय गरेर  भनाैँ या एउटा दफा, मस्यौदा तयार गरिसकेपछि त्यसलाई फाइनालाइज्ड गर्नका लागि, प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाउँदा बीचमा धेरै प्रक्रिया हुन्छन् भने त्यसको को जवाफदेही हुने ? सम्पत्ति कर कसरी निर्धारण गर्ने, सम्पत्ति कर कसरी लिने भनेर पठाइसकेपछि प्रकाशित भएर आउँदा हामी आफैँ सरप्राइज हुने गरी फरक आउँछ भने को जिम्मेवारी हुने ? वेबसाइटमा पठाइएको ड्राफ्टभन्दा फरक प्रकाशित हुन्छ भने त्यसमा समितिमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? छलफल नगरी प्रमाणित हुने, प्रकाशित हुने र वडा वडामा गएपछि समस्या भएपछि फेरि बोर्डमा आउने ।

अनि बोर्डमा आएपछि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग आएपछि संशोधन गर्ने ? सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिन पनि समिति समितिमा पठाएर हामीले एजेण्डा आउँछ भने यो चैँ समितिबाट एजेण्डा आउनु पर्ने कि नपर्ने ? अहिले एकजनाले, दुईजनाले, चारजनाले ६ जनाले बस्ने, हामी पास गर्छाैँ भन्ने अनि यहाँ आएर हामी पास गर्न दिन्छौँ ? हतारमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने ? फेरि पहिलाको जस्तै गर्ने हो भने पनि त्यसलाई अध्ययन गर्नृपर्छ होला नि । अब त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसपछि बल्ल रेकमन्डेसन जानुपर्छ, न कि यहाँ आवाज उठ्यो भनेर निर्णय गर्न कदापि सकिँदैन । म समितिको संयोजकको हिसाबले भन्छु, त्यो निर्णय हामीले गर्छाैँ भने मबाट मान्य हुँदैन । 

(मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले गरेको सम्बोधनको सम्पादित विवरण )