काठमाडौँ । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष ओमप्रकाश तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । गैरनेपाली नागरिकलाई गलत लिखतका आधारमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि गरेको अनुसन्धानमा दोषी ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो  

गलत लिखतका आधारमा जग्गा बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा  पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष तेलीसहित सोही वडाका तत्कालीन सदस्य नरेशप्रसाद बढई, सोही वडामा बस्ने रविकुमार खत्री, मजिद जोलाहा, पुर्नमासी अहिर, प्रेमसागर चौधरी, बृज भुषण नाथ योगी, नारद कुर्मी, कपिल देव कुर्मी, राधेश्याम बनिया, पशुपति बनिया, सोमै कहार, भगौती चमार, सेतवाध यादव, रमेश सहानी, संघर्ष कुमार खत्री र हरिशंकर बनिया रहेका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम तत्कालीन वडाध्यक्ष ओम प्रकाश तेली र र तत्कालीन वडा सदस्य नरेश प्रसाद बढईलाइ सजाय हुन मागदाबी अख्तियार गरेको छ । 

साथै, अख्तियारले रविकुमार खत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा उल्लेख भएबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिएको छ । 

मजिद जोलाहा, पुर्नमासी अहिर, प्रेम सागर चौधरी, बृज भुषण नाथ योगी, नारद कुर्मी, कपिल देव कुर्मी, राधेश्याम बनिया, पशुपति बनियालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा उल्लेख भएबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । 

साथै सोमै कहार, भगौती चमार, पुर्नमासी अहिर, प्रेम सागर चौधरी, मजिद जोलाहालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबंधात्मक वाक्याशंमा उल्लेख भएबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ। 

सेतवाध यादव, रमेश सहानी, संघर्ष कुमार खत्री, भगौती चमार र हरि शंकर बनियालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा उल्लेख भएबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन माग दाबी लिई अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ ।