काठमाडौँ । संघीय सरकारले विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको विषयमा स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने भएको छ । विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएको विषयमा स्थानीय तहमा अनुमगन गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिएका छन् । 

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको विषयमा देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन् । ‘सरकारले विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान रकम पठाएको छ । सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अब सरकारले अनुगमन गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।   

प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६–१० का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन सरकारले ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताए । 

‘दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचिकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक १ हजार देखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने छन् । यसका लागि ५९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अति बिकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी लगायत ७ वटा लक्षित समुहका ११ हजार ४ सय विद्यार्थीको लागि मासिक ५ हजारका दरले आवासीय छात्रबृत्ति प्रदान गरिएको छ ।’

छात्रवृति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रति विद्यार्थी लागत हिसाब गरी ससर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस सम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिए ।