काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनाराको घर भत्काउनुपर्ने अवस्था नआउने बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजनीतिक दलहरुप्रति कटाक्ष गर्दै उनले नयाँ मापदण्डअनुसार घर नभत्किने बताएका हुन् । यदी भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै उनले ५० वर्षअघिदेखि तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसकेको सरकारले नदी किनाराको घर भत्काउन मुआब्जा दिन नसक्ने भन्दै घर नभत्किने दाबी गरेका हुन् । 

‘...को नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन,’ उनले भनेका छन् । 

साथै महानगरवासीका लागि आफूहरु रहेको भन्दै उनले नियम परिवर्तनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन र नियम परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको महानगरले सूचना जारी गर्ने बताए । 

‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्  नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो,’ मेयर बालेनले भने । 

कानुन बनाउने, न्यायाधिश नियुक्त गर्ने र सरकार बनाउने दलहरुले कानुन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौँ महानगरलाई दोषारोपण गरेको भन्दै उनले गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । 

यसबारे उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :

आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी  ।

१) कानुन बनाउने कसले हो ? 

२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? 

३) अदालतमा न्यायाधिश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्  को छ ? 

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै।  अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । 

तपाइँहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइँले न्याय पाउनुहुन्न । तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला ।

अन्त्यमा, 

तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले, ५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन  । तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछाँै, त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।