काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैकिंङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफाबार छलफलपछि सांसदबीच सहमति जुटेको छ ।
आइतबार भएको छलफलमा सांसदहरुबीच चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिमानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।
चेकमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना कैद, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजायको व्यवस्थामा सांसदबीच सहमति भएको हो ।
२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । २०८० असोज १६ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए ।
उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनको रुपमा सक्रिय हुनेछ ।
