काठमाडौँ । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
तिरहुत गाउँपालिका–१ देखि वडा नं. ५ सम्म सोलार बत्ती जडान गर्ने कार्य र पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण रंगरोगन तथा व्यवस्थापन कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपाध्यक्ष, तत्कालीन दुईजना प्रशासकीय अधिकृत, अनुमगन समितिका सदस्य र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी गरी १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सोलार बत्ती जडानमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव, वीरेन्द्र कुमार यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण साहसमेत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
सोलार बत्ती जडानमा बढी बुझानी दिएको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक, सब–इन्जिनियर जागेश्वर मण्डललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिबाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
साथै तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिको संयोजक खत्वे, सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव र वीरेन्द्र कुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रवेन्द्र कुमार यादव, सचिव धिरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणु कुमारी यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा ६ लाख ४५ हजार ६६५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
साथै पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण रंगरोगन तथा व्यवस्थापन कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश प्रसाद यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामलाई ११ लाख १९ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिबानासमेतको सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ।
साथै, लेखा प्रमुख सोनु कुमार सोनीलाई ७ लाख ३५ हजार २८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना माग गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरु दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्र कुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिबाना सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देव नारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीलाई ११ लाद १९ १९ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन माग दाबी लिई मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
