काठमाडौँ । नदी किनारामा संरचना बनाउँदा किनाराबाट ६० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति काठमाडौँं उपत्यका मेयर्स फोरमले आपत्ति जनाएको छ ।
फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले विज्ञप्तिमार्फत यो फैसला कार्यान्वयन भए काठमाडौँ उपत्यकाका लाखौ जनताको उठीवास लाग्ने भन्दै सरकारलाई यो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रचलित मापदण्डमा नदी र खोला किनाराबाट २० मिटर छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था भएकामा सर्वोच्च अदालतले थप २० मिटर छाड्नुपर्ने गरी फैसला गरेपछि यो विषयमा विवादमा पर्दै आएको छ ।
यसअघि सरकारले २०६५ सालमा बनाएको मापदण्डमा किनाराबाट २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने भनेको थियो ।
यही मापदण्ड अनुसार नदी तथा खोला किनारमा जग्गा बेचविखन, घर निर्माण लगायतका काम हुँदै आएका छन् । सर्वोचचको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनमा आए उपत्यकाका ६ लाख भन्दा बढी मानिस घरबारबिहीन हुनसक्ने मेयर्स फोरमको आकलन छ ।
आइतवार बसेको फोरमको बैठकले यो विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठहर गदै सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेको हो । यही विषयलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपाकिलाका मेयर र उपमेयरबीचसमेत विवाद हुँदै आएको छ ।
