काठमाडौँ । सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारीपीडितको माग सम्बोधनका सम्वन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसंगै सहकारीपीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारीपीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहमति भएको हो  । सहमति भएसँगै १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ । 

सहमति भएसँगै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय  कार्यदल गठन  भएको हो । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक/एक जना प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो  । 

छलफल कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पूर्व आईजीपी एंव सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।  सहमतिसँगै अनसनमा बसेको सहकारीपीडितलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, सहकारी बिभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनशन स्थगित गराए । 
 
समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र क्रण असुलीलगायतका विषयहरुको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषलगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।

कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरिक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण/तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेस गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन बिभागमा पेस गर्ने, समितिले निरीक्षण/अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसंग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भिर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी आफनो रायसहित आवश्यक कारवाहीका लागि बिभाग समक्ष पेश गर्ने, समितिले सहकारी संस्थाहरु र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजिकरण गर्ने, यसभन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच मिति २०८० चैत ६ र ८ गते भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्वद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।