काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एउटा संयुक्त इजलासले गत ३ पुस २०८० मा गरेको एउटा फैसला अहिले चर्चामा छ ।
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सो फैसला त्रुटीपूर्ण भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
आजैमात्र एउटा समूहले यो फैसला गर्ने न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र वुझाइसकेको छ ।
महाअभियोग माग गरिएका मध्येका र यो फैसला लेख्ने आनन्दमोहन भट्टराईले अवकास पाइसकेका छन् भने शर्मा अहिलेपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् ।
फैसला विवादित हुनुको कारण भने उपत्यकाभित्र भएर बग्ने खोला र नदीको खाली जग्गा मापदण्डका विषयलाई लिएर छ ।
सरकारले २०६५ सालमा बागमती र विष्णुमती नदी किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र भौतिक संरचना बनाउनेगरी कानुन ल्यायो ।
तर सर्वोच्चको यो फैसलाले यसमा अर्को थप २ मिटर छाड्नुपर्ने गरी आदेश जारी गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेपछि विवाद बढेको छ ।
अदालतको फैसलाले २० मिटर मापदण्ड तोकेको स्थानमा थप २० मिटर, सो भन्दा कम मापदण्ड तोकेको स्थानमा पनि थप २० मिटर र मापदण्ड नै नतोकिएका खोलामा किनाराबाट २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन फैसलाले भनेको छ ।
अदालतको आदेशले थपिदिएको २० मिटरमा खाली जग्गा भए संचरना निर्माण निषेधित क्षेत्रको बोर्ड राख्न र बनाएका भए कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अतिक्रमण गर्न भनिएको छ ।
यसरी अतिक्रम गर्दा सुकुमवासी भए सरकारले यसअघि नै बनाएको संरचनामा स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ ।
यो त भयो अहिलेसम्म सतहमा आएको फैसलाको विवादित अंश । तर फैसलाको ठहर खण्डका १०१ वटा प्रकरण भने निकै रोचक र घोचक पनि छन् ।
बागमती र विष्णुमती संरक्षणमा धार्मिक महत्व र पुराणको प्रसंगमात्र फैसलामा उल्लेख छैन, न्यायाधीशले कानुनभन्दा बढी भावनाका आधारमा फैसला लेखेका छन् ।
जस्तो कि ठहर खण्डको प्रकरण नम्बर १०० को नदी क्षेत्रको वहावक्षेत्र र सीमा क्षेत्रको संरक्षण सन्दर्भमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएपछि बागमती विष्णुमती र अन्य नदी र खोलामा पठाउने प्रवन्ध गर्न भनिएको छ ।
मेलम्ची आयोजना पूर्ण रुपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा संचय गरी तत्पश्चात शहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी, खोलाहरुमा प्रठाउने प्रवन्ध गर्ने । फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा स्थानीय तहलाई नदी संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै हरेक स्थानीय तहले प्रदूषण निरीक्षक नियुक्त गरेर काम गर्नुपर्ने भनेको छ ।
नेपाली सेना, प्रहरीलगायतको उपभोग गर्दै आएको खाली जग्गामा पोखरी बनाउन लगाउनेदेखि लिएर नदी संरक्षण गर्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधिकरण या यस्तैखाले संस्था बनाएर काम गर्न र यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता गराउन भनिएको छ ।
