काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारलेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत १२४ जना सहायक चौथो तहका कर्मचारीले ऐन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । कर्मचारी – कर्मचारीमा नै विभेद ल्याउने गरी ऎन आएको दावी गर्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर अदालतमो रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा २६ भदौमा सुनवाई हुने तय भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको उक्त ऎनले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक समानताको हक बिपरित कर्मचारीबीच नै विभेद गरिएको रिटमा दाबी छ ।
मधेश प्रदेश सभाबाट मिति २०८१ साउन २२ गते पारित भएको उक्त ऐन प्रदेश प्रमुखबाट समेत मिति २०८१ भदौ ७ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
उक्त ऐनमा एकैपल्ट २०७६ सालमा लोक सेवा पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कुनै तहका कर्मचारीलाई बिना मापदण्ड नियुक्ति मिति देखि ज्येष्ठता लागू हुने गरि छैटौँबाट सातौँ तहमा स्वत बढढुवा हुने व्यवस्था छ । चौथो तहको कम्प्युटर अपरेटरलाइ एकै चोटी पाँचौमा बढुवा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
२०७६ सालमा लोकसेवा पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका सहायक चौथो तहका विभिन्न सेवाको कर्मचारीका लागि स्तरवृद्धिको व्यवस्था नभएपछि उनीहरु अदालत पुगेका हुन् ।
समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई नियुक्ति मिति देखि लागू हुने गरि एक तहबृद्धी हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही समायोजन ऐन बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरु कुनै बढुवा वा स्तरबृद्धि वा तहबृद्धि गरिएको छैन ।
यस्ता बिभेद सच्याउनका लागि सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंह, सभामुख रामचन्द्र मण्डल, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीलगायतलाई बारम्बार आग्रह गर्दापनि सच्याउन कुनै पहल नगरेकाले अदालत जानुपरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
