काठमाडौँ । प्रादेशिक सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध कर्मचारीले दायर गरेको रिटको बुधबार (भोलि) पेसी तोकिएको छ । 

तीन हप्ताअघि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत पुगेका हुन् यही भदौ २१ गते दर्ता गरिएको रिटमाथि बुधबार पेसी तारेख तोकिएको छ । 

कर्मचारीबीच नै विभेद हुने गरी ऐन ल्याएको भन्दै मधेश प्रदेशका १२४ जना सहायक चौथो तहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उत्प्रेषण आदेश माग गरिएको रिटको बुधबारको पेसी तारिखमा विपक्षीलाई हाजिर हुन भनिएको छ । 

गएको साउन २२ गते पारित भएर यही ७ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनले कर्मचारीबीच नै विभेद गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।

उक्त ऐनमा एकैपल्ट २०७६ सालमा लोक सेवा पास गरी स्थानीय  तहमा नियुक्त भएका कुनै तहका कर्मचारीलाई बिनामापदण्ड  नियुक्ति मितिदेखि ज्येष्ठता लागु हुने गरि छैटौँबाट सातौँ तह कायम गरिएको छ भने कुनै कर्मचारीलाई कुनै काम गरेको सेवा अवधि र योग्यताबिना चौथो तहको कम्प्युटर अपरेटरलाई एकै पटक पाँचौँमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।