काठमाडौं । कोशी प्रदेश आजबाट बजेट शून्यतामा गएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन नहुँदा कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो । बजेट शून्यतामा गएकाले एमाले अदालत जाने तयारीमा छ ।
बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछन् । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट १५ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो ।
सभामा टेबुल भएको बजेटलाई ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा टेबुल हुन नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको हो ।
कोशी अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले सभामार्फत तत्काल बजेट ल्याउने अवस्था पनि नभएको नेताहरु बताउँछन् । सरकारले विश्वासको मत दिने विषयमा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गरेपछि उमालेले दायर गरेको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।
अदालतले सभाध्यक्षको मत लिएर विस्श्वासको मत प्राप्त गर्ने मुख्यमन्त्री उद्धव कार्की नेतृत्वको मनित्रपरिषदलाई दुरगामी महत्वको निर्णय नगर्न भनिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले अब अध्यादेशबाटसमेत बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै एमाले फेरि अदालत जाने तयारीमा छ भने सरकार पनि अदालतसँग बजेटमा देखापरेको संकटको गाँठो फुकाउन अदालत नै जाने तयारी गरेको छ ।
