काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा पुनःसमस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षभित्र सबै स्थानीय तहरुले प्रक्रिया पुरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने श्रृङ्खला २०७६ सालदेखि चलिरहेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा मूल्य बढेको र कारोबार कम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
गत सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारले यसअघि नै जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय नगरेपनि स्थानीय तहहरुबाट जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न नभएकोले खुल्ला हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् ।
अन्य पालिकाहरुले समयमै जग्गा बर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ । कित्ताकाट खुलेसगैं मङ्गलवारबाट देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम सुरु भएको भूमिब्यवस्था तथा अभिलेभल विभागले जानकारी दिएको छ ।
