काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा वस्ती वरिपरी खेती र वनजंगल क्षेत्र कायम गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिंहले सहर वरिपरी कृषि र हरियाली क्षेत्र हुनु नितान्त जरुरी भएको बताए । मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकाहरूमा बस्ती वरिपरी खेती र वनजंगल क्षेत्र कायम गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन भन्ने सवालमा भने उनले यो काम सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएकोले योजना नबनाइएको बताए ।
‘बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिपेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको हरियाली क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि सहित पुनः निर्माण, विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन २०४५ को कार्यान्वयनमा रहेको व्योहोरा विदितै छ। प्रत्येक नगरपालिकामा यस ऐन अनुरुप नगर विकास समिति गठन गरी नगर योजना र स्थानीय योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट नगरपालिकाहरुको शहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रुपमा नगर विकास समिति रहेको छ,’ मन्त्री सिंहले भने ।
नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ अनुसार नगर विकास समितिमा पदेन सदस्य बाहेक दुई जना सदस्य कार्यपालिकाले मनोनयन गरेपछि समिति पूर्ण हुने व्यवस्था रहेको तथा समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र सदस्य सचिव सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था रहेबाट योजनाबद्ध शहरीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहहरुमा निहित हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था गरेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
भूउपयोग ऐन २०७६, भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा कृषि क्षेत्र, ब्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्र सहितको भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको र स्थानीय तहबाट बस्ती बिकासको क्षेत्रमा सहयोग माग भएमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत बाटोको लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुल्ला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्ने व्यवसायीहरुलाई नियमानुसार कारवाही समेत गरिएको छ,’ मन्त्री सिंहले भने ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा नै शहरी विकास ऐन तर्जुमा गरि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्पष्ट भूमिका समेत तोकि संस्थागत पुनर्सरचना समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
