काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको नदीतटको थप २० मिटर जग्गा खाली गर्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशका विषयमा लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एमाले तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । 

२०७६ साउन २० गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको स्मरण गराउँदै मेयर बालेनले एमालेप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बुधबार मेयर बालेनले अदालतको आदेश आउँदा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि एमालेकै रहेको र काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि एमालेकै रहेका बेला पुनरावेदनमा नगएर फैसला स्वीकारेको बताए । तर, अहिले सोही फैसलालाई लिएर एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको भन्दै बालेनले लेखेका छन्, ‘...त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न प¥यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न प¥यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।’

मेयर बालेनको स्टाटसको पूर्णपाठ :

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाडाैँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्‍यो , त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्‍यो , अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सधैँ त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।