काठमाडौँ। सरकारले वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्म समय थप गरेसँगै ६२० स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुलेको छ । निर्धारित समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा ६२० स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको थियो । 

तर, गएको सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली, २०८० संसोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्म समय थप गरेको हो । योसँगै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६२० स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुलेको हो । बाँकी १३३ स्थानीय तहले पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाट रोकिएको थिएन ।संघीय सरकारले दिएको आगामी असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेमा फेरि कित्ताकाट रोकिनेछ । 

भू–उपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम २०७९ जेठ २३ मा जारी भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । तर, स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो ।

कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि घरजग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डासमेत रोकियो । सरकारलाई कित्ताकाट खुलाउन दबाब बढ्यो । जसकारण २०८० साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणका लागि एक वर्ष समय दिँदै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त समयावधिभित्र पनि ६२० स्थानीय तहले  वर्गीकरण नगर्दा फेरि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । सरकारले फेरि जग्गा वर्गीकरणका लागि आगामी असारसम्मको समय दिएर कित्ताकाट खोलेको हो ।